इतर राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातही विवाहविषयक गंभीर प्रश्नांचा धोका राज्यात ‘लेक वाचवा अभियान’ राबवले जात असतानाच स्त्री-भृण हत्येच्या घटना वाढतच असून बीड, जळगाव, अहमदनगर, बुलढाणा, कोल्हापूर, जालना आणि औरंगाबाद या सात जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक स्त्री-भृण हत्या झाल्याचे वास्तव महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या ताज्या अहवालातून समोर आले आहे. राज्यातील या सात जिल्ह्यांमध्ये शून्य ते सहा वष्रे वयोगटातील मुला-मुलींचे लिंग गुणोत्तर प्रमाण ८४८ पेक्षा कमी आहे. केंद्र सरकारने महिलांची संख्या अत्यंत कमी आहे, अशा १०० जिल्ह्यांची नावे जाहीर केली होती. त्यातही या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. संपूर्ण देशभर ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियान राबवण्यात येत आहे, पण मुलीला ओझे समजणाऱ्यांची संख्या देशात कमी झालेली नाही. गर्भवतींची गर्भतपासणी करून मुलगी असल्यास भृणहत्या केली जाते. कायद्याद्वारे हा गुन्हा ठरत असला, तरी २००१ आणि २०११ च्या जणगणनेतून उपलब्ध झालेल्या माहितीची तुलना केली असता स्त्री-भृण हत्येचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रात ० ते ६ वर्षांपर्यंतच्या मुला-मुलींमध्ये दरहजारी मुलींची संख्या १९९१ मध्ये ९४६ होती, २००१ मध्ये ती ९१३ पर्यंत घसरली आणि २०११ मध्ये तर ९१८ इतकी खाली घसरली. छुप्या मार्गाने होणाऱ्या स्त्री-भृणहत्या रोखण्यात अजूनही यश मिळालेले नाही. कारण, अनेक घटनांची माहितीच मिळत नाही. अनेक वैद्यकीय व्यावसायिक कायद्याला न जुमानता आडमार्गाने लिंगचाचणी करतात आणि अनेक दाम्पत्य हजारो रुपये मोजून या मानवताविरोधी व्यवसायाला हातभार लावतात, असे दिसून आले आहे. हा सर्व छुपा मामला असल्याने निवडकच घटना उघडकीस येतात. तक्रार झाली, तरच कारवाई, असा प्रकार असल्याने अनेक भागात हा व्यवसाय बिनबोभाट सुरू असल्याचे चित्र आहे. गेल्या वर्षी राज्यात अंदाजे ४ लाख ६८ हजार मुलींना गर्भातच मारण्यात आल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतीपूर्व निदान कायदा १९९४ च्या कलमांन्वये डॉक्टरांना अर्ज नोंदणी करणे आवश्यक आहे. या कायद्यात २००३ मध्ये सुधारण करण्यात आली. त्यात गर्भवतींच्या सर्व चाचण्यांच्या नोंदी ठेवणे बंधनकारक आहे. उल्लंघन केल्यास ३ वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. अधिकाऱ्यांना गर्भलिंग चाचण्याची शंका असणाऱ्या ठिकाणी शोध वॉरंट जारी करण्याचा अधिकार आहे. सोनोग्राफी मशिन्स ताब्यात घेणे, सील करणे हेही अधिकार आहेत. कायदा अस्तित्वात असूनही त्यातून पळवाटा शोधल्या जातात. सरकारी यंत्रणा मनूष्यबळाच्या अभावाचे कारण समोर करते. काही घटना उघडकीस आल्यानंतर तात्पुरती कारवाई केली जाते आणि नंतर व्यावसायिकांना मोकळे रान, असे सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने प्रगतीचे वारे वाहत असतानाच वैद्यकीय क्षेत्रातील संशोधने मुलींच्या जन्मासाठी शाप ठरली आहेत. राज्यात मुली जन्मालाच न येण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या असंतुलनामुळे सामाजिक सुरक्षितता, उतरंड ढासळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. स्त्री-पुरुष गुणोत्तर प्रमाण घसरण्याने काही राज्यांमध्ये विवाहविषयक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. तोच धोका महाराष्ट्रालाही असल्याचे दिसून आले आहे.
