|| युवराज परदेशी महाराष्ट्रातील १६ जिल्ह्य़ांसह देशभरातील १६१ जिल्यांमध्ये दर हजारी ८५० पेक्षा कमी झालेला मुलींचा जन्मदर आता ‘बेटी बचाओ - बेटी पढाओ’ या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे ९२० ते ९३० पर्यंत पोहोचला आहे. चंद्रपूर, गडचिरोली, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ांमध्ये तर तो एक हजारपेक्षा जास्त झाला असल्याचे सकारात्मक चित्र निर्माण झाले आहे. गर्भलिंग निदान रोखण्याचे आव्हान पेलण्यासाठी राज्यात सोनोग्राफी यंत्राला ‘अ‍ॅक्टीव्ह ट्रॅकर’ बसविण्याची गरज मांडली जात आहे. भारतीय संस्कृतीच्या महान परंपरेचा दाखला देत स्त्री-शक्तीचे पूजन केले जाते. मात्र दुसरीकडे गर्भलिंगनिदान करून मुलींची गर्भातच हत्या करणे, जन्म झाला असल्यास मारून टाकण्याच्या अघोरी प्रकारांमुळे मुलींचा घटता जन्मदर ही एक राष्ट्रीय समस्या म्हणून पुढे आली. हरियाणा, पंजाब या प्रगत राज्यातच नव्हे तर मातृसत्ताक संस्कृती असणाऱ्या ईशान्येकडील नागालॅण्ड, मेघालयामध्येही मुलींच्या जन्माचे प्रमाण घटल्याचे समोर आल्याने २२ जानेवारी, २०१५ रोजी हरियाणा राज्यातील पानिपत येथून ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ अभियानाचा शुभारंभ केला. ‘मुलींचा घटता जन्मदर’ हेही एक प्रकारचे सामाजिक युद्ध असून ते जिंकण्यासाठी पानिपत हे ठिकाण निवडण्यात आले. अभियानाचे राष्ट्रीय संयोजक म्हणून जळगाव जिल्ह्य़ाचे डॉ. राजेंद्र फडके यांची नियुक्ती करण्यात आली. पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तमिळनाडू, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार व महाराष्ट्रातील १६१ जिल्ह्य़ांमध्ये मुलींचा जन्मदर ८५० पेक्षा कमी झाला होता. महाराष्ट्रातील बुलढाणा, वाशिम, जळगाव, अहमदनगर, नाशिक, पुणे, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर यांच्यासह मराठवाडय़ातील सातही जिल्ह्य़ांत घटता मुलींचा जन्मदर हा चिंतेचा विषय होता. वंशाचा दिवा हवा या हट्टापायी कोवळ्या कळ्या उमलण्यापूर्वीच गर्भातच खुडल्या जात होत्या. त्यातून मुलींचे घटते प्रमाण चिंतेचा विषय ठरला. यामुळे ‘बेटी बचाओ - बेटी पढाओ’च्या माध्यमातून विविध पातळ्यांवर कारवाईसोबत जनजागृती सुरू करण्यात आली. डॉक्टर, रेडिओलॉजिस्ट यांचे चर्चासत्र, स्वयंसेवी संस्था, संत-महंताच्या माध्यमातून जनजागृती केल्यानंतर आता कन्यारत्नाचे स्वागत होऊ लागले आहे. परिणामी ८५० पर्यंत घसरलेला मुलींचा जन्मदर आता ९२० च्या पुढे पोहचला असल्याचे डॉ. फडके यांनी सांगितले. वाढत्या स्त्री-भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी प्रसूतीपूर्व निदानतंत्र (विनियमन व दुरुपयोगावरील प्रतिबंध) कायदा १९९४ लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रसूतीपूर्व लिंगनिदान करणे गुन्हा आहे. दर हजारी मुलांमागे मुलींचे प्रमाण वाढावे हा यामागचा उद्देश. आज स्त्री-भ्रूणहत्या रोखण्यात मोठय़ा प्रमाणात यश आले असले तरी स्त्री-भ्रूणहत्येचा डाग १०० टक्के पुसायचा आहे. यासाठी प्रसूतीपूर्व लिंगनिदान रोखणे मोठे आव्हान आहे. यासाठी राजस्थान, उत्तराखंडमध्ये जसे सोनोग्राफी यंत्रांना ‘अ‍ॅक्टीव्ह ट्रॅकर्स’ बसविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रासह देशभरात सर्व ठिकाणी ‘अ‍ॅक्टीव्ह ट्रॅकर्स’ अनिवार्य करण्याची आवश्यकता असल्याचे डॉ. फडके यांनी सांगितले. या उपक्रमास जनआंदोलनाचे स्वरूप प्राप्त झाले पाहिजे. जसे पुणे येथील डॉ. गणेश राख हे त्यांच्या दवाखान्यात मुलीचा जन्म झाल्यास मोफत उपचार करतात, नाशिकचे डॉ. रत्नाकर पवार हे २३ अनाथ मुलींचा सांभाळ करतात. यांच्या सारखे अनेक लोक पुढे आले पाहिजे. यासाठी कन्यारत्नाचे स्वागत, एक किंवा दोन मुलींवर कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया करणाऱ्या माता-पित्यांचा सत्कार यासारख्या कार्यक्रमांची आवश्यकता आहे. भविष्यात मुलींची शाळागळती रोखण्यासाठी ग्रामीण भागातील मुलींना सॅनिटरी पॅड्स उपलब्ध करून देणे, स्वच्छतागृह बांधणे आदी कामांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गणेश मंडळांना आवाहन स्त्री-भ्रूणहत्या रोखणे हा कोणत्याही पक्षाचा किंवा अभियानाचा उपक्रम नसून समाजाचे काम आहे. याला लोकचळवळीचे स्वरूप देण्यासाठी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. आगामी गणेशोत्सवात सार्वजनिक गणेश मंडळांनी स्त्री-भ्रूणहत्या रोखणे, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, स्त्रीशिक्षण यांसारख्या विषयांवर परिसंवाद, निबंध, रांगोळी स्पर्धाचे आयोजन करावे. ज्यांना जमेल त्यांनी देखावे उभे करावेत तसेच नवरात्री उत्सवात खऱ्या अर्थाने स्त्री-शक्तीचा जागर करण्यासाठी कन्यापूजन, कन्यासन्मान, कन्या-जन्मोत्सवाचे आयोजन करावे, असे आवाहन डॉ. फडके यांनी केले. ८५ सोनोग्राफी यंत्रे सील, ७१ डॉक्टरांची सनद निलंबित आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, निती आयोगाच्या अहवालातील माहितीच्या आधारे २०१२ ते १४ या आधारभूत वर्षांत मुलींचे प्रमाण हे ८९६ होते. २०१३ ते १५ या वर्षांत ते ८७८ एवढे झाले. २०१६च्या पाहणीत हे प्रमाण ९०४ एवढे झाले आहे. स्त्री-भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. सरकारकडे या संदर्भात एकूण ९३७ तक्रारी आल्या. त्यांपैकी ८७६ तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली. ८५ सोनोग्राफी यंत्रे सील करण्यात आली. ४१६ केंद्रे ही संशयित आहेत. या कारवाईत ७१ डॉक्टरांची सनद निलंबित केली गेली तर सात डॉक्टरांची सनद रद्द करण्यात करण्यात आली आहे.
