एलबीटी प्रश्नी शासन व्यापाऱ्यांना फसविण्याचा प्रयत्न करत आहे. शासनाच्या कोणत्याही भूलथापांना बळी न पडता एलबीटी रद्द केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा निर्धार व्यापारी-उद्योजकांनी शुक्रवारी झालेल्या बठकीत केला. एलबीटी विरोधातील लढा आणखी उग्र करण्याचा निर्णयही या वेळी घेण्यात आला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सचिव स्तरावर बठक घेऊन एलबीटी ऐवजी शहर विकास कर (सीडीसी) असे नाव देऊन या कराची वसुली विक्रीकर विभागाकडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत ठाणे येथे उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांशी राज्यस्तरीय व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी २७ जूनला ठाण्यात बठक होणार आहे. या बठकीच्या तयारीबाबत व्यापारी व उद्योजकांनी चर्चा केली. बठकीसाठी कोल्हापूर व्यापारी महासंघाचे निमंत्रक सदानंद कोरगावकर हे व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून हजर राहणार आहेत. या पाश्र्वभूमीवर उद्यमनगर येथील इंजिनिअिरग असोसिएशनच्या हॉलमध्ये एलबीटी संदर्भात बठक घेण्यात आली. बठकीत कोरगावकर म्हणाले, राज्यातील व्यापारी गेली चार वष्रे एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) विरोधात आंदोलन करीत आहेत. मात्र, शासन याबाबत ठोस निर्णय घेत नाही. एलबीटीबाबत शासन सकारात्मक नसल्याने चार वेळा समित्या नेमूनही निर्णयाप्रत पोहोचत नाही. शहर आणि बाहेरील दरांतील तफावतीमुळे शहरातील उद्योग बंद करण्याची वेळ आली आहे. राज्य शासनाला एलबीटी रद्दचा निर्णय घेण्यास कोणत्याही परिस्थितीत भाग पाडू असेही ते या वेळी म्हणाले. या वेळी प्रदीप कापडिया, अमर क्षीरसागर, रवींद्र तेंडुलकर, सुरेश गायकवाड, गणेश बुरसे, कमलाकर कुलकर्णी, देवेंद्र ओबेरॉय आदी उपस्थित होते.
