* राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे निर्देश * दर्डाच्या शाळेतील लंगिक अत्याचार प्रकरण येथील जवाहरलाल दर्डा एज्युकेशन सोसायटीच्या यवतमाळ पब्लिक स्कूल अर्थात, ‘वायपीएस’ मधील लंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी संस्था सचिव किशोर दर्डा आणि मुख्याध्यापक जेकब दास यांना मिळालेल्या जामिनाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील दाखल करा, तसेच संस्थेचे संपूर्ण व्यवस्थापक मंडळच जबाबदार ठरते काय, याची चौकशी करून कारवाई करा, असे निर्देश राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाचे सदस्य सचिव ए.एन. त्रिपाठी यांनी येथे दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील गार्डन हॉलमध्ये झालेल्या कार्यशाळेत त्रिपाठी यांनी या प्रकरणाशी संबंधित सर्व घटकांशी चर्चा करून बाललंगिक अत्याचार संरक्षण कायद्यासंदर्भात सविस्तर माहिती दिली. कार्यशाळेला जिल्हाधिकारी व सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांसह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या प्रकरणात ६० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करावे लागते आणि निकाल १ वर्षांच्या आत लागतो. दर्डा वायपीएसमध्ये घडलेल्या प्रकाराचे गांभीर्य लक्षात घेता ज्या प्रकारे चौकशी व्हायला पाहिजे तशी ती झाली नसल्याचेही त्रिपाठी म्हणाले. तक्रारकर्त्यांच्या घरी गणवेशात न जाता साध्या वेशात जाऊन पोलिसांनी बयाण नोंदवावे, महिला पोलिसांची मदत घ्यावी, संस्थेच्या व्यवस्थापनावरच गुन्हे दाखल करावे इत्यादी माहिती त्यांनी दिली. दर्डा वायपीएसची चर्चा मंदावली असली तरी दर्डा यांच्याविरुध्दचा असंतोष मात्र वेगवेगळ्या प्रकारे जनतेतून प्रकट झाला, ही बाबही आयोगाच्या लक्षात आली. संभाजी ब्रिगेडच्या महिलांनी व सावित्रीबाई फुले महिला समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन दोषींवर कारवाईची मागणी केली आहे. माजी मंत्री प्रा. वसंत पुरके यांनी हे प्रकरण सीआयडीकडे सोपवावे, असे म्हटले आहे. कॉग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी म्हटले आहे की, झालेला प्रकार अत्यंत दुर्देवी व निषेधार्ह असून जनतेचा आक्रोश लक्षात घेता सर्व शिक्षण संस्थांनी अतिशय जागरुक राहण्याची गरज आहे. विधान परिषदेत आपण ‘वायपीएस’सह अन्य प्रश्न उपस्थित करून सरकारला जाब मागू, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे आमदार संदीप बाजोरिया यांनी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणातील आरोपी किशोर दर्डा आणि मुख्याध्यापक जेकब दास जामिनावर सुटले आहेत, तर आरोपी यश बोरुंदिया व अमोल क्षीरसागर हे दोन्ही शिक्षक न्यायालयीन कोठडीत आहेत. गुन्हा सिध्द झाल्यास या शिक्षकांना १० वष्रे सक्तमजुरी किंवा जास्तीत जास्त जन्मठेप, तर संस्था सचिव आणि मुख्याध्यापकांना १ वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. जवाहरलाल दर्डा एज्युकेशन सोसायटी ही संस्था अल्पसंख्याक प्रवर्गात मोडत असून त्यासंबंधी असलेल्या वेगळ्या कायदेशीर तरतुदी तपासून काय कारवाई करता येते, याचा विचार शिक्षण विभाग करीत आहे. या संस्थेत कोण कोण पदाधिकारी आहेत, याची माहिती सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी घेतल्यावर त्यात देवेंद्र विजय दर्डा (नागपूर) हे अध्यक्ष असून राजेश सुरेशदादा जैन (जळगाव), प्राचार्य शंकरराव सांगळे, चार्टर्ड अकौंटंट प्रकाश चोपडा, माणिकराव भोयर, लव किशोर दर्डा (सर्व यवतमाळ), ऋषी राजेंद्र दर्डा (औरंगाबाद), माधुरी विनोद बोरा, नीना अशोक जैन, ताराबाई ऋषभदास चोरडिया (नागपूर) हे सदस्य आहेत. यांच्यावरही कारवाई होऊ शकते काय, याचा तपास राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाचे सदस्य सचिव ए.एन. त्रिपाठी यांच्या आढावा बठकीनंतर जिल्हा प्रशासन घेत असल्याचे समजते.
