नांदेड शहरालगतच्या औद्योगिक वसाहतीचा मारतळा परिसरात विस्तार तसेच नवीन नांदेड परिसरात सिडकोमार्फत उच्च उत्पन्न गटासाठी वसाहत निर्मितीचे भूसंपादन, हे आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात कार्यक्रम पत्रिकेवर घेतलेले; पण अचानक पद जाताच ‘फाईलबंद’ झालेले विषय नवे बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी पुन्हा समोर आणत जिल्ह्यातील विविध विभागांच्या प्रलंबित प्रस्तावांचा शुक्रवारी दोन स्वतंत्र बैठकांतून आढावा घेतला. मागील दशकाच्या पूर्वार्धात अशोक चव्हाण आधी राज्याचे उद्योगमंत्री होते. नंतर ते मुख्यमंत्री झाले. सत्तापदाच्या या काळात त्यांनी नांदेड विमानतळाच्या विस्तारासह नांदेड औद्योगिक वसाहतीसाठी मारतळा परिसरात सुमारे ५०० हेक्टर जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात त्यांनी सिडकोच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नांदेडमध्ये पाचारण करून नवीन नांदेड परिसरात उच्च उत्पन्न गटातील वसाहत निर्मितीसाठी जागा शोधण्याचे तसेच ती जागा संपादित करण्याचे आदेश दिले होते; परंतु त्यांचे पद अचानक गेल्यानंतर या व इतर अनेक योजना मागे पडल्या. नंतरच्या फडणवीस सरकारने चव्हाणांच्या सर्वच योजना फाईलबंद करून टाकल्या, तर औद्योगिक वसाहतीसाठी भूसंपादन करण्याची प्रक्रियाच रद्दबातल करून टाकली. आता राज्यात ठाकरे सरकार आल्यानंतर मागील प्रकल्पांची विशेषत: औद्योगिक वसाहतीच्या विस्तारासाठी भूसंपादनाची चर्चा सुरू झालेली असतानाच चव्हाण यांनी शुक्रवारी दीर्घकाळ घेतलेल्या बैठकीत वरील विषयाच्या अनुषंगाने संबंधित विभागांना नव्याने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील (कै.) शंकरराव चव्हाण नियोजन भवनाच्या सभागृहात झालेल्या बठकीस जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, अपर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता अविनाश धोंडगे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख हजर होते. जिल्ह्यतील विकासकामांसंदर्भात एकंदर ५० विषय असून त्यांच्या प्रगतीचा आढावा दर १५ दिवसांनी आपण घेणार आहोत, असे स्पष्ट करून संबंधित विभागप्रमुखांनी शासनस्तरावर प्रलंबित असलेल्या आपल्या प्रस्तावांची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावी, असा आदेश त्यांनी दिला. कौठा येथील जागेत जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीचे बांधकाम तसेच भोकर, मुदखेड, धर्माबाद व उमरी येथील रेल्वे उड्डाणपुलाची कामे याबाबतीत त्यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. नांदेड शहरातील आठवडी बाजाराकरिता पर्यायी जागेचा शोध घेऊन तेथे आवश्यक त्या सुविधा निर्माण करा, असे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामांचे रखडलेले भूसंपादन, नियोजित पत्रकार भवन याबाबतीत त्यांनी बांधकाम खात्याला सूचना दिली. माहूरगड विकास योजनेतील कामे संबंधित विभागांनी वेळेत पूर्ण करण्याची सूचना त्यांनी दिली. इतर प्रमुख विभागांच्या कामांचा त्यांनी आढावा घेतला. जनतेशी संबंधित प्रलंबित कामे कालबद्धरीत्या पूर्ण करावीत असा या बैठकीतील एकंदर सूर होता. काँग्रेसचे माजी आमदार डी. पी. सावंत बैठकीला हजर होते; परंतु इतर लोकप्रतिनिधींना या बठकीसाठी पाचारण केले गेले नाही, असे सांगण्यात आले.
