दारणा धरणात २.८८ टीएमसी पाण्याची तूट आहे. ती लक्षात घेता मराठवाडय़ातील जायकवाडी धरणात आता पाणी सोडणे शक्य नाही. जलसंपत्ती प्राधिकरणासही वर्षभरात फक्त एकदाच पाण्याच्या वादासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे ऊर्ध्व गोदावरी खो-यातून आता पुन्हा जायकवाडीत पाणी सोडता येणार नाही, असा दावा तालुक्यातील शेतक-यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. शेतक-यांच्या वतीने संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष बिपीन कोल्हे यांनी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. नगर-नाशिक विरुद्ध मराठवाडा असा पाण्याचा वाद सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे जलसंपत्ती प्राधिकरणाने दि. १९ सप्टेंबर २०१४ ला मेंढेगिरी समितीच्या अहवालान्वये १९ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेऊन गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने तसा अहवाल शासनास सादर केला. त्यानुसार ऊर्ध्व गोदावरी खो-यातून जायकवाडीसाठी ८ टीएमसी पाणी पूर्वी सोडण्यात आले. तेही पाणी पूर्णक्षमतेने पोहोचले नाही म्हणून मराठवाडय़ातून उर्वरित ११ टीएमसी पाणी सोडण्याची मागणी सुरू आहे. नाशिक महानगरपालिका हद्दीतील १२ लाख नागरिकांसाठी १३ टीएमसी तर औरंगाबाद हद्दीतील १३ लाख नागरिकांसाठी केवळ २ टीएमसी पाणी आरक्षित करण्यात आल्याचा युक्तिवाद मराठवाडय़ाने केला आहे. त्यावर न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी जलसंपत्ती प्राधिकरणाने एवढयाच मुद्दय़ावर सुनावणी घेऊन १० मार्चपूर्वी त्याचा निकाल न्यायालयात सादर करावा असे आदेश दिले होते.त्याची सुनावणी मंगळवारी प्राधिकरणाच्या सचिव चित्कला झुत्शी, एस. वाय. सोडल यांच्यासमोर झाली. या सुनावणीत बिपीन कोल्हे यांनी हे प्रतिज्ञापत्र सादर करून जायकवाडीस पुन्हा पाणी सोडण्यास विरोध केला आहे.
