देशातील कोणत्याही राज्यापेक्षा महाराष्ट्रात करोना रुग्णांची जास्त असलेली संख्या आणि रेमडेसिविर मिळण्यावरून रुग्णांमध्ये निर्माण झालेल्या असंतोषाची दखल घेत केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला रेमडेसिविरचा वाढीव साठा मंजूर केला आहे. २१ एप्रिल ते ३० एप्रिल या कालावधीत राज्याला ४,३५,००० रेमडेसिविर देण्यात येणार आहे. गेले महिनाभर राज्यातील करोना रुग्णांमध्ये रेमडेसिवीर मिळण्यावरून तीव्र असंतोष निर्माण झाला होता. जागोजागी औषध विक्रेत्यांच्या दुकानाबाहेर रेमडेसिविरसाठी रांगा लागायच्या. रेमडेसिविर मिळत नाही म्हणून लोकांचा संताप वाढायला लागल्याची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून रेमडेसिविरचे वाटप करण्याचे आदेश सरकारने काढले. जागोजागी साठेबाज शोधण्याच्या कामाला अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी लागले. अखेर लोकांच्या संतापाची दखल घेत अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त अभिमन्यू काळे यांची बदली करण्यात आली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बरोबरच्या बैठकीत महाराष्ट्राला अधिक ऑक्सिजन व रेमडेसिविर मिळावे अशी मागणी केली. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने देशभरातील रेमडेसिविर उत्पादनाचा आढावा घेऊन महाराष्ट्राला वाढीव रेमडेसिविर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. “रेमडेसिविर, लस पुरवठा वाढवा”, पंतप्रधानांसोबतच्या चर्चेत मुख्यमंत्र्यांची मागणी याबाबतचे पत्र केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव नवदीप रिनवा यांनी २४ एप्रिल रोजी राज्य सरकारला पाठवले आहे. त्यात म्हटले आहे की, यापूर्वी महाराष्ट्राला रेमडेसिविरचा जो साठा देण्याचा निर्णय घेतला होता त्याचा नव्याने आढावा घेतला असून महाराष्ट्राला ४,३५,००० हजार रेमडेसिवीर देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यापूर्वी महाराष्ट्राला २,५९,२०० रेमडेसिवीर मंजूर केले होतो. देशातील सात प्रमुख रेमडेसिविर उत्पादक कंपन्यांकडून उपलब्ध होणाऱ्या ११ लाख रेमडेसिविरचा आढावा घेऊन यापूर्वी २१ एप्रिल ते ३० एप्रिलसाठीचे वाटप करण्यात आले होते. मात्र नव्याने यात वाढ होऊन सर्व कंपन्यांकडून १६ लाख रेमडेसिविर उपलब्ध झाल्यामुळे नव्याने सर्व राज्यांच्या रेमडेसिविर मागणीचा आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार सर्व राज्यांसाठी नव्याने रेमडेसिविर पुरवठ्याचे फेरवाटप करण्यात आले. त्यानुसार महाराष्ट्राला २१ एप्रिल ते ३० एप्रिल या कालावधीसाठी ४,३५,००० रेमडेसिविर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रेमडेसिविर वाटपात केंद्राचा महाराष्ट्रावर उघड अन्याय; गुजरातवर विशेष प्रेम गुजरातला १,६५,००० रेमडेसिविर मंजूर करण्यात आले असून उत्तर प्रदेशला १,६१,०००, दिल्ली ७२,०००, कर्नाटक १,२२,०००, बिहार ४०,०००, आंध्र प्रदेश ६०,०००, राजस्थान ६७,०००, तामिळनाडू ५९,००० आणि मध्य प्रदेश ९५,००० हजार अशाप्रकारे १६ लाख उपलब्ध रेमडेसिवीरचे वाटप केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने केले आहे. यामुळे राज्यातील रुग्णांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल असा विश्वास आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांनी व्यक्त केला आहे.
