चौदाव्या वित्त आयोगाचे अनुदान थेट ग्रामपंचायतीलाच मिळणार असल्याने जिल्हा परिषद सदस्यांपेक्षा गावचा सरपंचच वरचढ ठरणार आहे. केंद्र शासनाने चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतीला वर्ग करण्याचा निर्णय यंदापासून घेतला असून यामुळे राज्यातील २९ हजार ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर येत्या पाच वर्षांत सुमारे १५ हजार कोटींचा निधी थेट जमा होणार आहे. या निधीतून कोणती कामे करायची, त्याचा आराखडा करण्याचे अधिकार गावच्या पंचमंडळींना मिळणार आहेत. ग्रामपंचायत बळकटीकरणासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला असून या निर्णयाची टप्प्या-टप्प्याने अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने ग्रामपंचायतींना आíथक अधिकार देण्यासाठी चौदाव्या वित्त आयोगाची स्थापना २०१३ मध्ये केली. डॉ.वाय. व्ही. रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने शासनाला सादर केलेल्या शिफारसी स्वीकारल्या आहेत. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार राज्यातील स्थानिक संस्थांना २०१५ ते २०२० या पाच वर्षांत सुमारे १५ हजार ३५ कोटींचे अनुदान केंद्र शासनाकडून मिळणार आहे. राज्यात सुमारे २९ हजार ग्रामपंचायती असून प्रत्येक ग्रामपंचायतीला यापुढील पंचवार्षकि योजनेतून ५२ लाखाचे भरीव अनुदान थेट मिळणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केंद्राकडून अकराव्या वित्त आयोगाकडून मिळालेला १०० टक्के निधी जिल्हा परिषदेमार्फत खर्च करण्यात आला. त्यानंतरच्या बाराव्या वित्त आयोगाकडून उपलब्ध करण्यात आलेला निधी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती प्रत्येकी २५ टक्के आणि ग्रामपंचायत ५० टक्के याप्रमाणे वर्ग करण्यात आला. तेराव्या वित्त आयोगाकडून प्राप्त झालेला निधी जिल्हा परिषद १०, पंचायत समिती २० आणि ग्रामपंचायत ७० टक्के प्रमाणे खर्च करण्यात आला. आता चौदाव्या वित्त आयोगाने हा निधी १०० टक्के ग्रामपंचायतींना देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
