यंदा करवसुली अत्यल्प; जुनी थकबाकी कायम पालघर : करोनाकाळाने विविध स्तरांवर निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणींची झळ शासकीय कार्यालयांनाही बसत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक तंगीला सामोरे जावे लागत असून यामध्ये पालघर नगर परिषदेचाही समावेश आहे. यंदा पालघर नगर परिषदेची मालमत्ता करवसुली अवघी ३६.२७ टक्के आहे. अत्यल्प करवसुली आणि आधीची थकबाकी वसुली करण्यात आलेले अपयश यांमुळे पालघर नगर परिषदेचा गाडा चालवणे कठीण होणार आहे. पालघर नगर परिषदेला मालमत्ता करातून १२ कोटी १० लाख करवसुली अपेक्षित असताना ११ मार्चपर्यंत केवळ ४ कोटी ३९ लाख ७ हजार ३१५ इतकीच रक्कम जमा झाल्याने याचा थेट परिणाम नगर परिषदेच्या तिजोरीवर होत आहे. सुमारे ६ कोटी २५ लाखांची थकबाकीची रक्कम वसुली करण्यातही अपयश आले आहे. पालघर नगर परिषद क्षेत्रात ३२ हजार ५७१ मालमत्ताधारक आहेत. यातील २६,०८४ निवासी, ६,०९१ वाणिज्यिक, ३६७ औद्योगिक, २७ धार्मिक तर दोन शासकीय करदाते आहेत. या विविध प्रकारच्या मालमत्ताधारकांकडून नगर परिषदेला कर मिळत असतो. यंदा ४ कोटी ३९ लाखांची वसुली झाली आहे. करवसुली होण्यासाठी फेब्रुवारी-मार्चपासून करवसुलीची मोहीम हाती घेण्यात आली होती. मात्र मार्चपासून करोनासदृश स्थिती ओढवल्याने सर्व काही ठप्प झाले होते. या दरम्यान अनेकांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागले. यामध्ये मालमत्ताधारकांचा मोठय़ा प्रमाणात समावेश आहे. परिणामी करवसुली होऊ शकली नाही. याचा फटका नगर परिषदेच्या तिजोरीवर पडला. मार्चपासून करनिर्धारण विभाग बंद आहे. यादरम्यान काही नियमित कारदात्यांनी ऑनलाइन पद्धतीचा अवलंब करत आपला करभरणा केला. नगर परिषदेमार्फतही कर भरण्यासाठी नागरिकांना आवाहन करण्यात येत असले तरी आर्थिक व कठीण प्रसंगामुळे नागरिक करभरणा करत नसल्याचे दिसून येते. याचा ताण नगर परिषदेच्या तिजोरीवर आल्याने विकासकामांना खीळ बसण्याची शक्यता आहे. ही वसुली झाली नाही तर त्यामुळे भविष्यात कर्मचाऱ्यांचे पगार कपात होण्याची भीती कर्मचारी वर्गात आहे. बाजार करापासूनही उत्पन्न नाही नगर परिषदेला बाजार कर माध्यमातून ३२ लाख रुपये मिळतात. मात्र आता करोनाकाळात हा बाजार बंद असून तो कायमस्वरूपी पालघर पूर्वेच्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारात स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे बाजार कर ठेकाही रद्द केला आहे, तर जाहिरात करापोटी नगर परिषदेला ३ लाख २० हजारांचे उत्पन्न मिळते.
