कमी भावासाठी व्यापाऱ्यांकडून छापील संमतिपत्रके बाजारपेठेत दररोज शेकडो क्विंटल मुगाची आवक होत असताना हमीभावाची सर्रास पायमल्ली होत असल्याचे चित्र सर्वत्र आहे. या पाश्र्वभूमीवर शेतकरी आक्रमक झाल्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकांनी आडत दुकानांच्या केलेल्या पाहणीत काही व्यापाऱ्यांकडे शेतकऱ्यांची हमीभावापेक्षा कमी भावाने माल खरेदी-विक्रीची संमतिपत्रे आढळून आली. यामध्ये शेतमाल, आद्र्रतेचे प्रमाण या संदर्भात कोणताही रकाना भरलेला नसून, केवळ हमीभावापेक्षा कमी दराने विक्री करण्यास स्वखुशीने संमती देत असल्याचे त्यात नमूद आहे. हमीभावापेक्षा कमी दराने धान्य विकत घेतल्यानंतर कायदेशीर कारवाईपासून वाचण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी नवी शक्कल लढविल्याचे दिसून येत आहे. अद्याप परभणी जिल्हय़ात एकही शासकीय केंद्र सुरू झालेले नाही. बाजारपेठेत मूग दाखल झाल्यानंतर खरेदी केंद्र नसल्याने शेतकऱ्यांची लूट सुरू आहे. बाजार समित्या व उपनिबंधकही मूग गिळून गप्प होते. या पाश्र्वभूमीवर काही शेतकरी शुक्रवारी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात जाब विचारण्यासाठी गेले. शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने जिल्हा उपनिबंधकांना बाजार समितीत जाऊन हस्तक्षेप करावा लागला. त्यांना शेतकरी व व्यापाऱ्यांची संयुक्त बठक घ्यावी लागली. शासकीय हमीभावानुसार मुगाची आधारभूत किंमत सहा हजार ९७५ एवढी असताना चार ते साडेचार हजार रुपये प्रतिक्विंटलने सध्या ही खरेदी सुरू आहे. जिल्ह्यतल्या सर्वच ठिकाणी आधारभूत किमतीची सर्रास पायमल्ली होत असून, अडलेल्या शेतकऱ्यांचा माल जवळपास निम्म्या किमतीत खरेदी केला जात आहे. सणासुदीचे दिवस असल्याने पशाची अडचण असल्याने शेतकरीही मिळेल त्या भावात मूग विकून टाकत आहेत. ‘एफएक्यू’ दर्जाचा माल असेल तर त्याला हमीदर दिला पाहिजे आणि ‘एफएक्यू’ नसेल तर त्याचा लिलाव झाला पाहिजे. शेतकऱ्यांना जर संबंधित दर समाधानकारक वाटत नसेल तर त्यांनी आपला माल विकण्याची गरज नाही, ते तारण योजनेत आपला माल ठेवून आवश्यक ती रक्कम घेऊ शकतात. अशी प्रत्यक्षातली योजना असली तरीही सध्या परभणी बाजार समितीच्या आवारात मुगाची खरेदी सर्रास ‘एफएक्यू’ प्रतीचा नसलेला माल असे दाखवून लिलाव होत आहे. आज शेतकरी संघटनेचे माउली कदम, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संतोष देशमुख, सुरेंद्र रोडगे यांच्यासह शेतकरी मोठय़ा संख्येने जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात दाखल झाले. या वेळी शेतकऱ्यांनी आपल्यासोबत मूगही आणला होता. शेतकऱ्यांची कोंडी होत असून, या प्रकरणी तातडीने जिल्हा उपनिबंधकांनी हस्तक्षेप करावा अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकांनी थेट मोंढय़ात येऊन काही आडत दुकानांची पाहणी केली. त्यात त्यांना संमतिपत्रकेही आढळून आली. लिलावात जर शेतकऱ्यांना आपला माल विकायचा नसेल तर तो तारण योजनेत ठेवला जाऊ शकतो. मात्र, या बाबत कोणतीच व्यवस्था बाजार समितीने केलेली नाही. ती तातडीने करण्याच्या सूचना जिल्हा उपनिबंधकांनी दिल्या. बाजार समितीच्या आवारात मूग आल्यानंतर त्याची आवक नोंद करण्यात यावी, वजन आणि आवक नोंदणीनंतरच पुढील प्रक्रिया पूर्ण करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
