वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांना देण्यात येणारे कागदी चालान आता इतिहासजमा होणार असून त्याऐवजी ‘ई-चलन’ प्रणाली अस्तित्वात आली आहे. नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी त्यांची सुरुवात केली आहे. राज्यातील या पहिल्या ई-चलन प्रणालीचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज, रविवारी करण्यात आले.
नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी यापूर्वी महिलांच्या सुरक्षितेतेसाठी ‘कोशिश’ हे भ्रमणध्वनी अ‍ॅप देखील सुरू केले आहे. देशात ई-चलन सर्वप्रथम बंगळुरू पोलिसांनी सुरू केले होते. राज्यात नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी यात पुढाकार घेतला आहे. या प्रणालीत वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्याचे छायाचित्र काढले जाते आणि स्वाक्षरी घेतली जाते.
वाहनचालकाचा परवाना क्रमांक, भ्रमणध्वनी क्रमांक आणि ई-मेल पत्ता नोंदवण्यात येतो. त्यानंतर संबंधित वाहनचालकाला त्याने कोणता गुन्हा केला आणि दंडाच्या रकमेची माहिती लघुसंदेशाद्वारे दिली जाते. शिवाय, मेलद्वारे चलन पावती पाठवण्यात येते. नियम मोडणाऱ्याचा वाहन क्रमांक, वाहन परवाना क्रमांक आणि वाहतूक नियम कितीदा मोडले, याचीही संपूर्ण नोंद होते.
यामुळे वारंवार नियम मोडणाऱ्यांचे वाहन परवाना रद्द केला जाऊ शकतो. या अ‍ॅपचा आणखी एक फायदा म्हणजे, कॉन्स्टेबल नियोजित स्थळी हजर आहे किंवा नाही, याची माहिती नियंत्रण कक्षातील अधिकाऱ्याला कळणार आहे. पोलीस नियंत्रण कक्षातील सव्‍‌र्हर प्रादेशिक पहिवहन खात्याच्या डेटाशी जोडला
जाणार आहे.

महसूल मुख्यालयात सीसीटीव्ही
पुणे शहर केवल सहा महिन्यात सीसीटीव्हीच्या देखरेखीखाली आहे. ते दिल्लीलाही जमलेले नाही. मुंबईतील पहिल्या झोनमध्ये ऑक्टोबपर्यंत ६ हजार सीसीटीव्ही बसण्यात येणार आहेत. राज्यातील सर्व महसूल मुख्यालयाच्या शहरात सीसीटिव्ही लावण्यात येणार आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

indias first hydrogen powered ferry
विश्लेषण : पंतप्रधान मोदींकडून हायड्रोजन इंधनावर चालणाऱ्या देशातील पहिल्या बोटीचे उदघाटन, काय आहेत वैशिष्ट्ये? जाणून घ्या…
Secular Parishad in Dhule
जातीयवाद्यांना रोखण्याचा धुळ्यातील सेक्युलर परिषदेचा निर्धार
Analysis of adulterated food will be expedited report will be available within 14 days
भेसळयुक्त खाद्यपदार्थांचे विश्लेषण वेगात होणार, १४ दिवसांमध्ये मिळणार अहवाल
dharavi redevelopment project pvt ltd marathi news, dharavi business owners marathi news
धारावी पुनर्विकासात व्यावसायिकांना आता जीएसटी सवलतीचे गाजर…पण पुनर्विकास कोठे होणार याबाबत मौन!