धरमतर खाडीकिनाऱ्यावरील जेएसडब्ल्यू इस्पात व पी. एन. पी. कंपनी या प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या मच्छीमार सहकारी संस्था व पारंपरिक मच्छीमार कुटुंबीयांना आíथक नुकसानभरपाई मिळावी व त्यांचे पुनर्वसन व्हावे, या मागणीसाठी ११ फेब्रुवारीपासून रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यत येणार आहे. हे आंदोलन टप्प्याटप्प्याने तीव्र करण्यात येणार आहे, अशी माहिती धरमतर खाडी प्रकल्पबाधित पेण, अलिबाग मच्छीमार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कामगारनेते श्याम म्हात्रे यांनी दिली. धरमतर खाडीतून जेएसडब्ल्यू इस्पात व पी. एन. पी. कंपनी या प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या मच्छीमार सहकारी संस्था व पारंपरिक मच्छीमार कुटुंबीय आपल्या मागण्यांसाठी गेली १६ वष्रे आंदोलने करत आहेत. प्रत्येक वेळी चर्चा होते. आश्वासने दिली जातात, परंतु ती पूर्ण केली जात नाहीत. उद्योगमंत्री, मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली, परंतु त्यातून काही निष्पन्न झाले नाही. त्यामुळे ११ फेब्रुवारीपासून जिल्हाधिकरी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. हे आंदोलन टप्प्याटप्प्याने तीव्र करण्यात येईल. धरणे आंदोलन करून शासनाने दखल घेतली नाही तर सात दिवसांनी पी. एन. पी. कंपनी व जे. एस. डब्ल्यू कंपनीचे गेट रोको करण्यात येणार असल्याचे श्याम म्हात्रे यांनी सांगितले. गेली १६ वष्रे प्रकल्पबाधित लोक न्याय मिळवण्यासाठी आंदोलन करत आहेत. ज्यांच्याकडे इंजिनच्या होडय़ा आहेत, अशा ३१८ जणांना प्रत्येकी एक लाख ४५ हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. अजून २६०० प्रकल्पबाधितांना नुकसानभरपाई देण्यात आलेली नाही. त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही लढा देत आहोत, असे म्हात्रे यांनी सांगितले.बाधित मच्छीमारांना प्रकल्पग्रस्तांचा दाखला मिळावा. प्रत्येक बाधित कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरीची संधी देण्यात यावी. खारे पाणी घुसून शेतजमिनीचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी धरमतर खाडीच्या दोन्ही बाजूस बाह्य़काठे बांधावेत. बाधित गावातील पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्यांना त्यांचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी त्यांना आíथक मदत देण्यात यावी. प्रत्येक सहकारी संस्थेस एक हेक्टरहून अधिक जागा खाडीलगत खाजण जमिनीमध्ये माशांसाठी तलाव निर्माण करण्यास शासनाने मोफत जागा द्यावी व अर्थसाहाय्य करावे. खाडीत पूर्वापार चालत असलेल्या पारंपरिक व्यवसायांवर र्निबध नसावेत. जे मच्छीमार खाडीलगत व १३५ मीटर पट्टय़ाच्या बाहेर जाळे लावून पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करतात त्यांचे जाळे तुटले किंवा मच्छीचे नुकसान झाले तर त्यांना नुकसानभरपाई देण्यात यावी. रिलायन्स इंडस्ट्रीज नागोठणेचे प्रदूषित पाणी खाडीत सोडण्यास र्निबध घालावेत. प्रत्येक बाधित कुटुंबास मागील १५ वर्षांची १० लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशा प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या असल्याचे श्याम म्हात्रे यांनी सांगितले.
