मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून वितरण पालघर : सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने पालघर जिल्ह्य़ातील सुमारे ५० हजार मच्छीमारांना विशेष बायोमेट्रिक कार्डचे वाटप साहाय्यक मत्स्यव्यवसाय आयुक्त पालघर व ठाणे यांच्या कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे. मच्छीमारांची वेगळी ओळख पटावी यासाठी मच्छीमारांना विशेष बायोमेट्रिक कार्ड देण्यात यावे, असा निर्णय केंद्र सरकारमार्फत घेतल्यानंतर २०१३-१४ पासून मच्छीमारांकडून यासाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. सागरी व राष्ट्रीय सुरक्षा याचे महत्त्व लक्षात घेऊन ही मोहीम हाती घेतली आहे. त्याअंतर्गत पालघर जिल्ह्य़ातून जिल्ह्य़ातील ५३ हजार ६७७ मच्छीमारांनी आपले अर्ज मत्सव्यवसाय विभागाकडे दिले होते. हे बायोमेट्रिक कार्ड बनवण्यासाठी व त्याची प्रणाली विकसित करण्यासाठीचे काम कोचीन येथील पलक्कड आयआयटी या संस्थेला देण्यात आले आहे. यामधून पालघर जिल्ह्य़ातील पन्नास हजार ३४६ मच्छीमारांना बायोमेट्रिक कार्डचे वितरण करण्यात आले आहेत. यामधील तीन हजार ३३१ अर्ज प्रलंबित आहेत. तर यामधील तीन हजार २९७ अर्ज हे तांत्रिक कारणास्तव कोचीन पलक्कड आयआयटी या संस्थेतून अजूनही देण्यात आलेले नाहीत. यातील ३४ अर्ज साहाय्यक मत्स्यव्यवसाय आयुक्त कार्यालयाकडे प्रलंबित आहेत. जिल्ह्य़ात २६ मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था असून या मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थांमध्ये १९०९ यांत्रिक, बिगर यांत्रिक परवानाधारक नौकांची नोंदणी केलेली आहे, अशी माहिती साहाय्यक मत्स्यव्यवसाय आयुक्त अजिंक्य पाटील यांनी म्हटले आहे. मुंबईत झालेला दहशतवादी हल्ला व विघातक कारवाया यासाठी सागरी मार्गाचा अवलंब करण्यात आला होता. या पार्शवभूमीवर सागरी सुरक्षेतील त्रुटी समोर आल्यानंतर सागरी सुरक्षेचे महत्त्व जाणून केंद्र आणि राज्य सरकारने विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्यामधील मच्छीमारांना बायोमेट्रिक ओळखपत्रे वितरणाचाही समावेश आहे. त्याचबरोबरीने सागरी सुरक्षेसाठी असलेल्या उपाययोजनांमध्ये सागरीरक्षकांचा २४ तास बंदरांवर पहारा, कागदपत्रांची कसून तपासणी, बोटींची नोंदणी व परवाना आवश्यक, मत्स्य व्यवसायाच्या परवाना तपासणी पथकाकडून तपासणी, सागरी पोलिसांच्या गस्ती नौका तैनात करणे, कोस्ट गार्डच्या हेलिकॉप्टरद्वारे दररोजची गस्त घालणे, ओळखपत्र यांची नियमित तपासणी करणे, अशा सुरक्षेच्या दृष्टीने उपक्रम हाती घेतलेले आहेत. ..तर खलाशांना फायदा बायोमेट्रिक कार्ड वितरित केलेल्या मच्छीमारांमध्ये खलाशी म्हणून जाणाऱ्या बहुतांश आदिवासींचा समावेश नसल्याचे समजते. या खलाशांना बोट मालक स्वत:चे पत्र ओळख म्हणून देतात किंवा त्यांच्याकडे असलेले स्वत:च्या ओळखीचे पुरावे हीच त्यांची ओळख ठरते. असे असताना नौका धारकांनी आपल्याकडे मासेमारीसाठी येणाऱ्या परप्रांतीय तसेच कोणत्याही खलाशी कामगारांची नोंदणी बायोमेट्रिकसाठी करणे अपेक्षित आहे. जेणेकरून शासनाच्या सुरक्षा धोरणाचा पुरेपूर अवलंब होऊन याचा फायदा अशा खलाशांना मिळेल, तशी मागणी करण्यात येत आहे.
