मासेमारी बंदीचा ६१ दिवसांचा कालावधी कमी करण्यास मच्छीमारांचा तीव्र विरोध पालघर : माशांच्या प्रजनन काळात मत्स्य संवर्धन योग्य पद्धतीने व्हावे याकरिता केंद्र शासनाने यंदाच्या वर्षी यापूर्वी जाहीर केलेल्या ६१ दिवसांच्या मासेमारी बंदीचा कालावधी ४७ दिवसांवर आणून ठेवला आहे केंद्र शासनाच्या भूमिकेला मच्छीमारांच्या राष्ट्रीय संघटनेने तसेच महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने विरोध दर्शवला आहे. केंद्राच्या या भूमिकेनंतर राज्य शासन याबाबत कोणताच निर्णय घेणार याकडे मच्छीमारांचे लक्ष लागून राहिले आहे. केंद्र शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने २० मार्च रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार १ जून ते ३१ जुलै या ६१ दिवसांच्या कार्यकाळासाठी देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीवर मासेमारी बंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता. करोना काळात देशात लागू केलेल्या संचारबंदी आणि जमावबंदीत २४ मार्च ते १० एप्रिल या १७ दिवसांच्या कार्यकाळासाठी मासेमारीवरही बंदी आणण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर दक्षिणेतील काही मच्छीमार संस्थांनी मच्छीमारांचे नुकसान झाल्याचे कारण पुढे करून पावसाळी मासेमारी बंदीचा कार्यकाळ कमी करण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे केली होती. केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. संजय पांडे यांनी २५ मे रोजी काढलेल्या नव्या आदेशानुसार करोना काळात मासेमारी बंद राहिल्याने मच्छीमारांचे हित लक्षात घेऊन अनन्य आर्थिक क्षेत्रात म्हणजेच १२ ते २०० सागरी मैल या केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या पट्टय़ात १५ जून ते ३१ जुलै या ४७ दिवसांसाठी पश्चिम किनारपट्टीवर मासेमारी बंदीचा सुधारित आदेश जाहीर केला आहे. केंद्र शासनाच्या या भूमिकेबद्दल ‘नॅशनल फिश वर्कर फोरम’ या मच्छीमारांच्या राष्ट्रीय संघटनेने तीव्र आक्षेप नोंदवला असून सुधारित आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या आदेशामुळे मत्स्यबीज व नवजात मासे या काळात पकडले जातील. त्यामुळे मत्स्यव्यवसाय धोक्यात येईल, अशी भूमिका मांडली आहे. दरम्यान केंद्र शासनाच्या सुधारित आदेशानंतर राज्य शासनाने यापूर्वी निर्गमित केलेले १ जून ते २१ जुलै या काळातील मासेमारी बंदीचे आदेश बदलू नये, अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने केली आहे. याशिवाय मासेमारी बंदीचा कार्यकाळ वाढवून तो १५ ऑगस्टपर्यंत वाढवावा, अशी मागणीही अनेक मच्छीमार संघटनेतर्फे करण्यात येत आहे. केंद्राचे सुधारित आदेश मत्स्य संपदा नष्ट करणारे आणि आत्मघाती आहेत. भांडवलदारांचे हित जपणारे आहेत. पारंपरिक पद्धतीची मासेमारी यामुळे देशोधडीला लागेल. हा सुधारित आदेश तातडीने रद्द करण्यात यावा. -नरेंद्र पाटील, अध्यक्ष नॅशनल फिश वर्कर फोरम
