News Flash

अनुकंपा भरतीचे पाचशे प्रस्ताव पडून

राज्य सरकारने अनुकंपाधारकाची थेट भरती करण्याचे आदेश देऊनही माध्यमिक शिक्षण विभाग या प्रस्तावांकडे दुर्लक्ष करत असल्याने अनुकंपाधारक शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

| July 7, 2014 03:21 am

राज्य सरकारने अनुकंपाधारकाची थेट भरती करण्याचे आदेश देऊनही माध्यमिक शिक्षण विभाग या प्रस्तावांकडे दुर्लक्ष करत असल्याने अनुकंपाधारक शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. राज्यात इतर सर्व विभागांत अनुकंपाधारकांची भरती विनासायास पार पडत असताना केवळ माध्यमिक शिक्षण विभागच अनुकंपाधारक शिक्षकांवर अन्याय करत असल्याची तक्रार आहे.
नगर जिल्ह्य़ातील माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे असे सुमारे ४५० ते ५०० प्रस्ताव पडून आहेत. यातील बहुसंख्य प्रस्ताव महिलांचे आहेत. परंतु हे अनुकंपाधारक संघटित नसल्याने, त्यांना प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी दबावगट निर्माण करता आलेला नाही. त्यामुळे अनुकंपा आरक्षणाबाबत ‘असून अडचण नसून खोळंबा’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
सरकारच्या सेवेत असताना दुर्दैवाने निधन झालेल्या कर्मचा-यांच्या कुटुंबाला धीर देण्यासाठी सरकारने अनुकंपाधर्तीवर संबंधित कर्मचा-याच्या वारसास सरकारी सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला यासाठी ५ टक्के आरक्षण होते, ते गेल्या महिन्यात १० टक्के करण्यात आले. परंतु या योजनेकडे माध्यमिक शिक्षण विभागाने पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. अनेक वारसहक्काच्या नोकरीपासून वंचित आहेत. परिणामी अनुकंपापात्र उमेदवार अत्यंत हलाखीचे जीवन जगत आहेत. वारसांना सामावून घेण्यासाठी सरकारने सन १९९४, सन २००२ पर्यंत वेगवेगळे आदेश पारित केले. योजनेचा फायदा घेणा-या महिलांची संख्या अधिक आहे, माध्यमिक शिक्षण विभागाने अनुकंपा भरतीबाबत कोणतेही स्पष्ट धोरण घेतलेले नाही, त्यामुळे अनेकांना सेवेत रुजू होता आलेले नाही. काही खासगी शिक्षण संस्थांनी या शिक्षकांच्या नियुक्तीचे आदेश दिले आहेत, मात्र जिल्हा परिषदेच्या मान्यतेअभावी हे शिक्षक रोजंदारीप्रमाणे काम करत आहेत. अधिकारी वरून आदेश नसल्याने आम्ही मान्यता देऊ शकत नाही, असे सांगतात.
सरकारने २ मे २०१२ रोजी काढलेल्या आदेशात अनुकंपा तत्त्वावरील शिक्षकांच्या नियुक्तीचे निर्बंध शिथिल करण्याचा उल्लेख नाही. त्यासाठी नगर जि. प.च्या शिक्षण विभागाने काही दिवसांपूर्वी शिक्षण उपसंचालकांचे मार्गदर्शन मागवले. मात्र त्याचा उपयोग झाला नाही. जिल्ह्य़ात सर्व प्रकारच्या शिक्षकांच्या संघटना आहेत, मात्र अनुकंपा तत्त्वावर महिलांचे अधिक प्रस्ताव असल्याने नेतृत्व कोणी व कसे करावे, असाही प्रश्न आहे. सध्या राज्यात अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न गाजत आहे, त्यातच आता या सेवेचा लाभ होणा-या शिक्षकांवरील अन्यायाकडे सरकारचेही दुर्लक्ष झाले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 7, 2014 3:21 am

Web Title: five hundred ex recruitment proposals ignored
Next Stories
1 पे अँड पार्कसाठी कापड बाजारात जागेचे संपादन
2 चेंबूरमधील सहा जणांचा बुडून मृत्यू
3 शेट्टींचा भोकरवर तर जानकरांचा मुखेड, लोहा मतदारसंघांवर दावा