अतिरिक्त पाण्याची राज्याची मागणी फेटाळली मुंबई : महाराष्ट्र-गोवा-कर्नाटक या राज्यांमध्ये वाद असलेल्या महादयी पाणी वाटप लवादाने अतिरिक्त पाणी मिळण्याची महाराष्ट्राची मागणी फेटाळली आहे. त्याच वेळी १.३३ दशलक्ष घनफूट पाणी राज्याला वाटप केल्याने कोकणातील पाच लघुसिंचन प्रकल्प मार्गी लागू शकतील. महादायी किंवा मांडवी नदी पाणीवाटपावरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पाश्र्वभूमीवर नेमण्यात आलेल्या लवादाने अहवाल मंगळवारी केंद्र सरकारला सादर केला. गोवा राज्याची मागणी मान्य करताना कर्नाटक आणि महाराष्ट्राला अतिरिक्त पाणी देण्यात आलेले नाही. महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला १.३३ दशलक्ष घनफूट पाणी आले आहे. त्यातून पिण्यासाठी तसेच सिंचनाकरिता वापर करता येईल. महादायी नदीतील पाणी अन्यत्र वळविण्याची कर्नाटक आणि महाराष्ट्राची मागणी लवादाने फेटाळून लावली आहे. गोव्याने पाणी वळविण्यास विरोध केला होता. महादायीतील पाच टक्केच पाण्याचा आतापर्यंत वापर झाला आहे. महादायीतून पाणी मिळेल ही शक्यता गृहीत धरून राज्य सरकारने विरडी प्रकल्पाचे काम सुरू केले होते. पण गोवा सरकारने आक्षेप घेतल्यावर हे काम लवादाने बंद केले होते. लवादाच्या नव्या निर्णयानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील पाच लघुसिंचन प्रकल्पांचे काम सुरू करता येईल, असे राज्याची लवादासमोर भूमिका मांडणारे जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव श्रीकांत हुद्दार यांनी सांगितले. कोकणातील विरडी, विरडी-२, मोराची राई, धनगरवाडी आणि आंबेगाव हे पाच सिंचन प्रकल्प महादायीच्या पाण्यावर राबविण्यात येणार आहेत. फक्त हे प्रकल्पाचे काम करण्यापूर्वी केंद्र सरकारची मान्यता घेण्याची अट लादण्यात आली आहे. कोकणातील पाच सिंचन प्रकल्प राबविण्यास लवादाच्या निर्णयाने मान्यता मिळाली असली तरी राज्य सरकारला यासाठी पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. महादायी पाणी प्रकल्पावरून कर्नाटक आणि गोव्यात नेहमीच संघर्ष होतो. गेल्या मे महिन्यात झालेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि जनता दलाने भाजपला लक्ष्य केले होते. बेळगावीसह उत्तर कर्नाटकमध्ये गोव्याच्या भूमिकेमुळे पाणी मिळत नाही, असा आरोप झाला होता. गोव्यातील भाजप सरकारने नेहमीच कर्नाटक आणि महाराष्ट्राला पाणी देण्यास विरोध केला होता.
