जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत झालेल्या १५७ कोटींच्या गैरव्यवहारप्रकरणी जिल्ह्यातील मातब्बर सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांसह ८९ जणांवर आरोपपत्र निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून या बाबतची नोटीस येत्या दोन दिवसात संबंधितांना दिली जाणार आहे. १५७ कोटींच्या गरव्यवहाराबाबत तत्कालीन पदाधिकारी असणारे काँग्रेसचे माजी मंत्री मदन पाटील, काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष मोहनराव कदम, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष विलासराव िशदे, भाजपाचे आ. विलासराव जगताप, शिवसेनेचे आ. अनिल बाबर आदींसह दिग्गजांचा यामध्ये समावेश आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत १९९६ ते २००७ या कालावधीत झालेल्या व्यवहाराची चौकशी करण्यात आली. कऱ्हाडचे उपनिबंधक संपतराव गुंजाळ हे या कारभाराची चौकशी करीत आहेत. या कालावधीत बँकेत संचालक व प्रशासकीय अधिकारी असणाऱ्या संबंधितावर कारवाई करण्यासाठी सहकार विभागाने कारवाई सुरू केली आहे. या कालावधीत चौकशीत काही प्रकरणामध्ये बँकेचे आíथक नुकसान होण्यास तत्कालीन संचालक मंडळातील पदाधिकारी जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष चौकशी समितीने काढला होता. या कालावधीत बेकायदा निर्णय प्रक्रिया राबविण्यात आल्यामुळे बँकेस सुमारे १५७ कोटींचा फटका बसल्याचा ठपका समितीने ठेवला असून या गरव्यवहारास तत्कालीन पदाधिकारी व अधिकारी यांच्यावर आरोपपत्र निश्चित करण्यात आले आहे. या गरव्यवहारात २१ प्रकरणे असून यामध्ये कमी तारणावर जादा कर्ज देणे, विनातारण कर्जपुरवठा करणे, एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेअंतर्गत नियमबाह्य सवलत देणे असे आक्षेप चौकशी समितीने आपल्या अहवालात घेतले आहेत. यामध्ये ३५ माजी संचालक, १४ मृत माजी संचालकांचे ४९ वारसदार आणि ५ तत्कालीन अधिकारी यांचा समावेश आहे. गरव्यवहार झालेली काही प्रकरणे अशी- निनाईदेवी, माणगंगा व यशवंत सहकारी साखर कारखाना ऊस तोडणी व वाहतूक संस्था, डफळे साखर कारखाना, पाश्र्वनाथ ट्रान्सपोर्ट, वसंतदादा ग्राहक भांडार, महाराष्ट्र विद्युत उत्पादन संस्था, प्रकाश अॅग्रो फूड, सद्गुरू नागरी पतसंस्था, नेर्ला सोया फूड, वसंतदादा कारखाना सेवक पतसंस्था, महाकंटेनर्स प्रा. लि. कुपवाड, महाराष्ट्र सहकारी कॅप्सूल कारखाना, वसंतदादा शाबू प्रकल्प, जरंडेश्वर कारखाना, वसंतदादा सूतगिरणी व पतसंस्था, महायुन्रिडम्स कुपवाड आदी संस्थांना अर्थसाहाय्य करीत असताना नियमबाह्य सवलती दिल्याचा आक्षेप आहे. याशिवाय एकरकमी कर्जफेड प्रकरणी सुमारे ७ कोटींचा तोटा बँकेला झाला असल्याचाही आरोप आहे.
