News Flash

चारा छावण्या चालकांच्या दबावापुढे सरकार नमले

जनावरांची बायोमेट्रीक हजेरी आठवडय़ातून एकदाच

प्रतिकात्मक छायाचित्र

जनावरांची बायोमेट्रीक हजेरी आठवडय़ातून एकदाच

मुंबई : दुष्काळी भागातील चारा  छावण्यांसाठी मिळणाऱ्या सरकारी अनुदानाचा गैरफायदा घेतला जाऊ नये यासाठी छावण्यांध्ये दाखल  होणाऱ्या जनावरांना ‘जिओ टॅग’ लावण्याचा आणि त्यांची दररोज हजेरी घेण्याचा याआधी घेतलेला निर्णय छावण्या चालकांच्या दबावानंतर अवघ्या पंधरा दिवसातच मागे घ्यावा लागला असून या पुढे केवळ आठवडय़ातून एकदाच जनावरांची हजेरी घेण्यात येणार आहे.

राज्यात  अहमदनगर, सातारा, सोलापूर,सांगली, औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, जालना या जिल्ह्य़ात तीव्र दुष्काळ पडला आहे. राज्य सरकारने आतापर्यंत  २७ हजार ४५४ गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. दुष्काळी परिस्थितीनुसार आतापर्यंत दीड हजार छावण्यांमध्ये दहा लाख जनावरे ठेवण्यात आली आहेत. छावण्या चालकांच्या दबावामुळे या छावण्यातील जनावरांच्या अनुदानात १५ मे पासून मोठय़ा जनावरांना १०० रुपये तर लहान जनावरांना ५० रुपये अशी वाढ करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा छावण्या चालकांच्या दबावापुढे झुकत छावण्यांमधील जनावरांच्या दैनंदिन बायोमेट्रिक नोंदीचा नियम काही प्रमाणात शिथील करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यापुढे जनावरांची दररोज हजेरी न घेता आठवडय़ातून एकदा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

छावण्यांमधील दाखल जनावरांचे व्यवस्थापन सुरळीत करण्यासाठी शासनाने जनावरांची बायोमेट्रिक नोंद घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यासाठी शौर्य टेक्नोसॉफ्ट प्रा.लि. या संस्थेने विकसित केलेल्या संगणकीय प्रणाली वापरण्याच्या सूचना देण्यात आली होती. मात्र, या प्रणालीचा वापर करताना प्रत्येक जनावराच्या बारकोडचे स्कॅनिंग करण्यासाठी लागणारा वेळ विचारात घेता एका छावणीतील काही हजार जनावरांची संख्या पाहता अधिक वेळ लागतो. याबाबत सर्वच ठिकाणाहून मोठय़ा प्रमाणावर तक्रारी आल्याने हा नियम काहीसा शिथील करण्यात आल्याचे मदत आणि पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

पाच लाख रूपये अनामत रक्कम घेणार

चारा छावण्या सुरू करण्याची मोठय़ाप्रमाणात होणारी मागणी आणि त्यातून गैरप्रकार होण्याचा धोका लक्षात घेऊन यापुढे छावणी सुरू करणाऱ्या संस्थेकडून पाच लाख रूपये अनामत म्हणून घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. यापूर्वी छावण्या सुरू करणाऱ्या संस्थाकडून कोणतीही अनामत रक्कम घेतली जात नव्हती. काही ठिकाणी जिल्हाधिकारी मात्र अनामत रक्कम घेत. ही विसंगती  दूर करण्यासाठी आता प्रत्येक छावणी चालकाकडून अनामत रक्कम घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 1, 2019 2:58 am

Web Title: fodder camp owner pressure maharashtra government against geo tagging on cattle
Next Stories
1 ‘वैद्यकीय’च्या ५२० जागा वाढविण्याचा प्रस्ताव
2 सोलापूर-माढय़ात भाजपचे ‘कमळ’ फुलल्याने काँग्रेस आघाडी चिंताग्रस्त
3 पश्चिम विदर्भातील नाराजी दूर करण्यासाठीच संजय धोत्रेंना मंत्रिपद
Just Now!
X