जिल्ह्यात आटत चाललेले जलसाठे, तसेच जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न पाहता येत्या काळात ‘चारा-पाण्या’ची समस्या भविष्यात तीव्र रूप धारण करण्याची चिन्हे आहेत. वार्षकि सरासरीच्या २५ टक्केही पाऊस जिल्ह्यात झाला नसल्याने पाण्याचे दुíभक्ष आतापासूनच जाणवू लागले आहे. दुसरीकडे जिल्ह्यात पशुधन जगविण्यासाठी मागणीच्या तुलनेत निम्माच चारा उपलब्ध असल्याने चाऱ्याचाही प्रश्न मोठय़ा प्रमाणात भेडसावणार आहे. जिल्ह्याचे वार्षकि सरासरी पर्जन्यमान ७७४.५९ आहे. जिल्ह्यातील ९ तालुक्यांमध्ये झालेल्या पावसाची आकडेवारी पाहू जाता आजपर्यंत केवळ २४.७४ टक्केच पाऊस झाला. ऑगस्टअखेर जिल्ह्यात १९१.६१ मिमी पाऊस झाला. जिल्ह्यात सर्वाधिक पाऊस मानवत, सेलू या तालुक्यांमध्ये झाला असून सर्वात कमी पाऊस पाथरी तालुक्यात झाला आहे. परिणामी जिल्ह्यातली भूगर्भातील पाणीपातळी एकदम रसातळाला पोहोचली आहे. जिल्ह्यात जानेवारी ते ऑगस्ट या आठ महिन्यांमध्ये पाणीटंचाईच्या १ हजार ३६७ योजना प्रस्तावित असून १ हजार ११८ योजनांना प्रशासकीय मान्यता दिली. नवीन िवधन विहिरी, प्रस्तावित नळयोजना विशेष दुरुस्ती, प्रस्तावित िवधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती, तात्पुरती पूरक नळयोजना, टँकर बलगाडीने पाणीपुरवठा, विहिरींचे अधिग्रहण असे उपाय योजण्यात येत आहेत. बहुतांश खर्च िवधन विहिरींच्या दुरुस्तीवर असून ४८१ िवधन विहिरींच्या विशेष दुरुस्तीसाठी ९४ लाख रुपयांचा खर्च झालेला आहे. जिल्ह्यात पाणीटंचाईच्या योजनांसाठी ५ कोटी ४० लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्यात आला. नव्या िवधन विहिरींसाठी ५९ लाख, प्रस्तावित नळ योजना दुरुस्तीसाठी १ कोटी ८१ लाख, तात्पुरत्या पूरक नळ योजनेसाठी २८ लाख, टँकर बलगाडीने पाणीपुरवठा करण्यासाठी ६४ लाख व विहिरींच्या अधिग्रहणासाठी १ कोटी ११ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. पाणीटंचाईसाठी शाश्वत व कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याऐवजी तात्पुरत्या योजनांवर भर दिला जात आहे. दुरुस्ती-देखभालीवरचा खर्च मोठा आहे. कायमस्वरूपी योजना मार्गी लावण्यापेक्षा नळयोजनांची दुरुस्ती आणि िवधन विहिरींची दुरुस्ती यावर मोठा खर्च करण्यात आला. तो पावणेतीन कोटींच्या आसपास आहे. जिल्ह्यात सिंचन प्रकल्पांतील पाणीसाठय़ाची अवस्था अत्यंत चिंताजनक असून, दिग्रस, मुद्गल, ढालेगाव, मुळी या चारही ठिकाणी बंधाऱ्यांमध्ये थेंबभरही पाणी नाही. सर्वाधिक मोठय़ा यलदरी धरणात केवळ ३.४८ टक्के पाणीसाठा आहे. पाऊस लवकर झाला नाही तर परभणी शहराला पिण्याच्या पाण्याच्या गंभीर समस्येला सामोरे जावे लागेल. सिद्धेश्वर प्रकल्पात पाणीच नसून, निम्न दुधना प्रकल्पात २५.३९ टक्के साठा आहे. जिल्ह्यात सर्व मोठय़ा प्रकल्पांमध्ये केवळ ७.९१ टक्के पाणी उपलब्ध आहे. जिल्ह्यातील मध्यम प्रकल्पांपकी मासोळी प्रकल्पात ठणठणाट असून करपरा प्रकल्पात १८ टक्के पाणी आहे. जिल्ह्यातील २२ लघु प्रकल्पांमध्ये केवळ ५ टक्के पाणी आहे. सध्या १६ गावे व ९ वाडी-तांडय़ांना टँकर अधिग्रहणाद्वारे पाणी पुरविले जात आहे. एकूण ८५२पकी १९७ गावांमध्ये (वाडीतांडय़ासह) विविध योजना व उपाययोजना सुरू आहेत. चाऱ्याचाही प्रश्न गंभीर जिल्ह्यात छोटय़ा-मोठय़ा जनावरांची संख्या ४ लाख ५४ हजार १०३ आहे. सर्वाधिक जनावरे जिंतुर तालुक्यात (८७ हजार १५६), तर सर्वाधिक कमी सोनपेठ तालुक्यात (२३ हजार ३१५) आहेत. नऊ तालुक्यांमध्ये दर महिन्याला ७३ हजार ५२१ मेट्रिक टन चाऱ्याची मागणी आहे. पकी जवळपास निम्माच चारा उपलब्ध आहे. अजून कुठेही मोठय़ा प्रमाणात गवत उगवले नाही. या दिवसात शेतात गवत उगवत असल्याने जनावरांसाठी कडब्याची गरज भासत नाही. या पाश्र्वभूमीवर चाऱ्याचाही प्रश्न तीव्र रूप धारण करणार आहे.
