05 June 2020

News Flash

‘अन्न सुरक्षा विधेयक राजकीय पक्षाची मक्तेदारी नाही’

अन्न सुरक्षा विधेयक भारतीय राज्य घटनेने आपल्याला दिले असून हे विधेयक कुठल्याही राजकीय पक्षाची मक्तेदारी नाही, असे परखड मत उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. जी.

| February 19, 2014 03:27 am

अन्न सुरक्षा विधेयक भारतीय राज्य घटनेने आपल्याला दिले असून हे विधेयक कुठल्याही राजकीय पक्षाची मक्तेदारी नाही, असे परखड मत उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांनी येथे व्यक्त केले. महात्मा गांधी विद्यामंदीर संचलित लोकनेते व्यंकटराव हिरे महाविद्यालयातर्फे आयोजित राष्ट्रीय स्तरावरील कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे आंतर महाविद्यालयीन वादविवाद स्पर्धेच्या पारितोषिक वितरण समारंभात ते बोलत होते. स्पर्धेत येथील मातोश्री कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींगचा अमोल गुड्डे विजेता ठरला. त्यास ५० हजार रुपयांचे पारितोषिक देण्यात आले.
अन्न, वस्त्र निवारा, शिक्षण या माणसाच्या मूलभूत गरजा असून त्यांची पूर्तता करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळेच अन्न सुरक्षा विधेयकाची अंमलबजावणी होते की नाही त्याकडे युवकांनी लक्ष द्यावयास हवे, असे न्या. कोळसे पाटील यांनी सांगितले. भ्रष्टाचार विषयक सर्व चळवळी या बनावट आहेत. जनलोकपाल विधेयक घटनाविरोधी असून ते हुकूमशाहीकडे झुकणारे आहे. प्रसार माध्यमांकडूनही तरुणांची दिशाभूल होत आहे. देशाच्या विकासासठी जात, धर्म, पंथ बाद करून लोकांची मानसिकता बदलावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
अध्यक्षपदावरून संस्थेचे विश्वस्त अद्वय हिरे यांनी सवलती या लोकांना गुलाम करण्यासाठी असल्याची टीका केली. सवलती न देता स्वावलंबी बनवले तर निश्चितपणे सर्वाचाच विकास होणार आहे. आपल्या देशात मोठय़ा शहरात पंचतारांकित सुविधा आहेत. रस्ते, पाणी, वीज मुबलक असताना ग्रामीण भागात या कुठल्याही सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे मोठय़ा शहराकडून ग्रामीण भागात जाताना दोन देशात राहतो की काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. शेतकऱ्यांच्या मालाचा भाव व्यापारी ठरवितो तर व्यापाऱ्याचा भावही व्यापारीच ठरवतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान होत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. कांदा महागल्यानंतर दिल्लीतील लोकांच्या डोळ्यातील अश्रु दिसतात. मात्र घाम गाळणाऱ्या शेतकऱ्यांचे अश्रू कोणालाही दिसत नाही, ही विसंगती त्यांनी स्पष्ट केली.
याप्रसंगी व्यासपीठावर संस्थेचे कुलसचिव सतीश शिंदे, उपाध्यक्ष बी. के. देवरे, अॅड. मनिष बस्ते, उपप्राचार्य डॉ. मृणाल भारव्दाज, डॉ. प्रशांत सूर्यवंशी, अशोक हिरे, चंद्रशेखर पवार, प्रा. पी. डी. झालसे, प्रा. जे. एन. सोनवणे आदी उपस्थित होते.
प्रास्तविक प्राचार्य डॉ. बी. एस. जगदाळे यांनी केले. वादविवाद स्पर्धेचे समन्वयक व उपप्राचार्य डॉ. आर. पी. भामरे यांनी स्पर्धेचा अहवाल सादर केला. प्रमुख पाहुण्यांचा परिचय डॉ. लिना पांढरे यांनी करून दिला. सूत्रसंचालन डॉ. रवींद्र हिरे, प्रा. मनिषा गायकवाड यांनी केले. आभार उपप्राचार्य डॉ. एन. बी. पवार यांनी मानले.
स्पर्धेत व्दितीय क्रमांक मिळविलेल्या पुणे येथील आबासाहेब गरवारे महाविद्यालयाच्या मयूर भावे यास २५ हजार तर, नाशिकच्या एचपीटी महाविद्यालयाची काजल बोरस्ते हिस ११ हजार रुपयांचे तिसरे पारितोषिक देण्यात आले. स्पर्धा मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दु या भाषेतून घेण्यात आली. ‘अन्न सुरक्षा विधेयकामुळे श्रमसंस्कृती लोप पावून कृषी व्यवसाय धोक्यात येणार आहे’ असा या स्पर्धेचा विषय होता.
स्पर्धेत देशभरातील १७४ स्पर्धक सहभागी झाले होते. मराठी भाषेत नाशिकच्या  के. के. वाघ महाविद्यालयाची हर्षांली घुले, हिंदीत अमरावती येथील केशरभाई लाहोटी महाविद्यालयातील भीमकर्ती बारसे, इंग्रजीत अहमदनगर महाविद्यालयाचा सिद्धार्थ याने तर, उर्दुमध्ये मालेगाव येथील जेडीएबी महाविद्यालयाची मोमीन शोमा इला तबस्सुम यांनी प्रथम क्रमांक मिळविला. लोकनेते व्यंकटराव हिरे  महाविद्यालयाचे विद्यार्थी संकेत काळे आणि सायली गुरव यांनी चषक पटकावला.  

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 19, 2014 3:27 am

Web Title: food security bill is not a monopoly of political parties
Next Stories
1 नागपूर आम आदमी पार्टी नावाने वेगळी चूल
2 पंचशताब्दी महोत्सवातील खर्चाची सुनिता लोढीयांकडून चिरफाड
3 कामात अडथळा करणाऱ्या ७ जणांना ३ महिने सक्तमजुरीची शिक्षा
Just Now!
X