मर्यादित साधने शेतीसाठी पुरेशी ठरत नसल्याने शेतीवर मर्यादा आल्या आहेत. बळीराजाने आपले संपूर्ण कुटुंब शेतीवर अवलंबून न ठेवता इतर सदस्यांना उच्च विद्याविभूषित करण्यासाठी झटले पाहिजे. आपल्या मुलांना उच्च विद्याविभूषित करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी प्रसंगी खस्ता खाव्यात, असा परखड सल्ला केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी शनिवारी दिला. येथील मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेच्या शताब्दी वर्षांचे उद्घाटन पवार यांच्या हस्ते झाले. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही यावेळी शेतीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे आवाहन केले. सद्यस्थितीत पैशापेक्षा ज्ञानाची संपत्ती महत्वाची आहे. ज्ञानाच्या जोरावर जगात कुठेही आपले कर्तृत्व दाखविता येईल. शैक्षणिक संस्थांनी शाळा व महाविद्यालयांच्या इमारती बांधणे वा नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे यावर भर देण्याऐवजी विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी निधीची तरतूद व तत्सम व्यवस्था उभारण्याकडे लक्ष केंद्रीत करावे, असे आवाहन पवार यांनी केले.गंगापूर रस्त्यावरील संस्थेच्या प्रांगणात झालेल्या सोहळ्यास पालकमंत्री छगन भुजबळ, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, संस्थेच्या सरचिटणीस नीलिमा पवार यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. शिक्षण संस्थांनी अध्यापक व शिक्षकांना देशात व परदेशात प्रशिक्षणासाठी पाठवून त्यांच्या ज्ञानाचा विद्यार्थ्यांना लाभ करून द्यावा; तसेच औद्योगिक क्षेत्राचाही उपयोग करून घ्यावा, असे पवार यांनी सांगितले.राष्ट्रवादी मदत निधीतून आठ होतकरु विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक खर्च उचलण्यासाठी एक कोटी रुपयांची ठेव मविप्र शिक्षण संस्थेच्या नांवावर ठेवण्याचे त्यांनी जाहीर केले; तसेच राज्य शासनानेही या संस्थेला भरीव निधी देण्याची सूचना केली.पुढील कालखंडात गुणवत्ता हा निकष महत्वपूर्ण ठरणार आहे.अभ्यासक्रम व प्रवेशक्षमता वाढवून संख्यात्मक वाढ होईल. पण, त्यातून बेरोजगार सुशिक्षितांची फौज निर्माण होईल. पुढील काळात रोजगार निर्मिती प्रामुख्याने सेवा व औद्योगिक क्षेत्रात निर्माण होणार आहे. त्या ठिकाणी आरक्षण व वशिलेबाजी नव्हे, तर केवळ गुणवत्तेला प्राधान्य राहील. त्यामुळे ज्ञानाधिष्ठीत शिक्षणाचे आव्हान शिक्षण संस्थांनी स्वीकारले तरच एकविसाव्या शतकात निभाव लागेल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नमूद केले. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मविप्र शिक्षण संस्थेला ५० लाख रुपये, तर नाशिक जिल्ह्य़ात दुष्काळ निवारणार्थ कामांसाठी पाच कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा त्यांनी केली. प्रास्ताविकात संस्थेने राबविलेल्या उपक्रमांची माहिती सरचिटणीस नीलिमा पवार यांनी दिली.‘सीबीएसई स्कूल’ स्थापनेची धडपड : यंदा अभियांत्रिकी आणि व्यवस्थापनशास्त्राच्या अनुक्रमे ४० व ६० टक्के जागा रिक्त राहिल्या. त्यामुळे अडचणीत आलेल्या शैक्षणिक संस्थांनी आता ‘सीबीएसई’ शाळा सुरू करण्यासाठी परवानगी मिळावी, असा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. व्यावसायिक शिक्षण संस्थांची प्रवेशक्षमता मोठय़ा प्रमाणात विस्तारल्यामुळे आता त्यांना विद्यार्थी मिळेनासे झाले आहेत. या संस्थांचे काय करायचे हा प्रश्न असल्याचेही ते म्हणाले.पवारांचा अभ्यासवर्ग : मविप्र शिक्षण संस्थेच्या कार्याचा गौरव करताना मुख्यमंत्र्यांनी कोणताही वाद नसणारी, खेळीमेळीच्या वातावरणात निवडणूक पार पडणारी ही संस्था असल्याचे नमूद केले होते. हाच धागा पकडून शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे संस्थेबद्दल पुरेशी माहिती नसल्याचे लक्षात आणून दिले. या संस्थेत ‘खेळ’ आणि ‘मेळ’ काय असतो आणि वादाचे विषय सोडविण्यासाठी आपणास तासनतास कसे द्यावे लागतात हे त्यांनी स्पष्ट केले. एखाद्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीप्रमाणे संस्थेची निवडणूक होते. पदाधिकारी व सदस्यांमध्ये एकवाक्यता नाही. काही प्रकरणे न्यायालयात गेली होती. रयत शिक्षण संस्थेत ७० ते ८० वर्षांत निवडणूक झाली नसल्याचा दाखला पवार यांनी दिला. शताब्दी वर्षांच्या निमित्ताने कुरघोडीचे राजकारण बंद करुन प्रत्येक प्रश्नावर एकत्र येऊन चर्चा करावी व तोडगा काढावा, अशी सूचना त्यांनी केली. एकाचवेळी पवारांनी मुख्यमंत्री व संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांचा अभ्यास वर्ग घेतल्याचे पहावयास मिळाले.
