रायगड जिल्ह्यतील प्रस्तावित दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर प्रकल्पासाठी वाटाघाटीतून भूसंपादन करण्याचे प्रयत्न फसले आहेत. शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे सलग भूसंपादन करण्यात जिल्हा प्रशासनाला यश आलेले नाही. त्यामुळे उर्वरित जमीन संपादनासाठी शासनाकडून सक्तीचे भूसंपादन करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. दिल्ली-मुंबई कॉरिडोरच्या भूसंपादनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा रायगड जिल्ह्यतील शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसण्याची शक्यता आहे. रायगड जिल्ह्यतील दिघी पोर्टलगतच्या परिसरात दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रस्तावित करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी जिल्ह्यात एकूण १२ हजार १४० हेक्टर क्षेत्र संपादित केले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ३५०० हेक्टर भूसंपादनाचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. आतापर्यंत २ हजार २०५ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात आले आहे. यात माणगाव तालुक्यातील रातवड, पाणसई, कोशिंबळेतर्फे निजामपूर, निळज, गोठवळ, जावठ तर रोहा तालुक्यातील जामगाव, पाथरशेत, पहूर या गावांचा समावेश आहे. प्रकल्पासाठी पहिल्या टप्प्यात हव्या असलेल्या जागेपकी जवळपास ७० टक्के क्षेत्र संपादित करण्यात आले आहे. यासाठी जवळपास ८२१ कोटी ५५ लाख रुपये मोबदला देण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप ३० टक्के क्षेत्र संपादित होणे शिल्लक आहे. वाटाघाटीतून हे क्षेत्र संपादित करता यावे यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, शेतकऱ्यांनी प्रकल्पासाठी जागा देण्यास विरोध कायम ठेवला आहे. त्यामुळे भूसंपदानाची प्रक्रिया रेंगाळली आहे. प्रकल्पासाठी सलग जागा आवश्यक असल्याने आता संपादित जागेलगत असणारी मात्र शेतकऱ्यांनी दिली नसलेली जागा आता सक्तीने संपादित करण्याचा विचार शासनस्तरावर सुरू झाला आहे. जिल्हा प्रशासनाने डिसेंबर २०१६ मध्ये मुख्य सचिवाकडे याबाबतचा अहवाल सादर केला आहे. या प्रकल्पासाठी सक्तीने भूसंपादन करायचे नाही, अशी भूमिका आघाडी सरकारने घेतली होती. मात्र, वाटाघाटीतून प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी यात १५ टक्के विकसित भूखंड नको असल्यास प्रति हेक्टरी ४६ लाख रुपये तर प्रतिएकरी १८ लाख ४० हजार आणि १५ टक्के विकसित भूखंडाची मागणी केल्यास प्रतिहेक्टरी ३२ लाख ५० हजार तर प्रतिएकरी १३ लाख रुपये अशी दरनिश्चिती करण्यात आली होती. मात्र, तरीही शेतकऱ्यांकडून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने आता उर्वरित जागेसाठी सक्तीने भूसंपादन करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. प्रकल्पासाठी जागा देणार नाही, या भूमिकेवर शेतकरी ठाम आहेत. त्यामुळे आगामी काळात दिल्ली मुंबई कॉरिडोरचा प्रश्न पुन्हा एकदा चिघळण्याची शक्यता आहे. दिल्ली -मुंबई औद्योगिक प्रकल्प काय आहे? देशातील सात राज्यांत हा प्रकल्प जोडला गेला असून दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरयाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्र अशी ही राज्ये आहेत. ‘ग्लोबल मॅन्युफॅक्चरिंग अ‍ॅण्ड ट्रेिडग हब’ निर्माण करण्याचा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. भूसंपादनाचा प्रश्न चिघळणार प्रकल्पासाठी पहिल्या टप्प्यात हव्या असलेल्या जागेपकी जवळपास ७० टक्के क्षेत्र संपादित करण्यात आले आहे. मात्र, अद्याप ३० टक्के क्षेत्र संपादित होणे शिल्लक आहे. प्रकल्पासाठी जागा देणार नाही, या भूमिकेवर शेतकरी ठाम आहेत. त्यामुळे आगामी काळात दिल्ली-मुंबई कॉरिडोरचा प्रश्न पुन्हा एकदा चिघळण्याची शक्यता आहे. देशातील सात राज्यांत हा प्रकल्प जोडला गेला असून दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरयाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्र अशी ही राज्ये आहेत. ‘ग्लोबल मॅन्युफॅक्चरिंग अ‍ॅण्ड ट्रेिडग हब’ निर्माण करण्याचा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. त्याचप्रमाणे स्थानिक व्यापार आणि परकीय गुंतवणूक, पूरक धोरण, पायाभूत सुविधा आदींच्या माध्यमातून आíथक आणि सामाजिक स्थर्य देणे अशी ही उद्दिष्टे आहेत. यातून २० ट्रिलिअन रुपयांचे औद्योगिक उत्पादन घेणे अपेक्षित आहे. प्रकल्पासाठी सलग जागा आवश्यक आहे. दहा गावांतील २ हजार हेक्टरहून अधिक जागा संपादित करण्यात आली आहे. मात्र, संपादित झालेल्या जागेला लागून असणाऱ्या जागेसाठी सक्तीने भूसंपादन करण्याशिवाय पर्याय नाही. त्याबाबतचा अहवाल शासनस्तरावर पाठवण्यात आला आहे. - शीतल उगले, जिल्हाधिकारी, रायगड रायगड जिल्ह्यात यापूर्वी अनेक औद्योगिक प्रकल्प आणि औद्योगिक वसाहतीसाठी जागा संपादित करण्यात आल्या आहेत. यातील ४५ टक्के जागा अजूनही पडून आहेत. असे असताना पुन्हा एकदा नवीन प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची गरज नाही. औद्योगिकीकरणाला आमचा विरोध नाही, पण शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावून प्रकल्प येणार असतील तर त्याला विरोध केलाच पाहिजे. -उल्का महाजन, नेत्या, जागतिकीकरण विरोधी मंच
