पर्यटन आणि हॉटेल उद्योगांची स्थिती गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत यंदाच्या वर्षी प्रचंड सुधारली असून विदेशी पर्यटकांची संख्या वाढल्याने विदेशी चलनप्राप्तीतही चांगली वाढ झाली आहे. यावर्षी जानेवारी ते नोव्हेंबर यादरम्यान भारतात ५८ लाख ९९ हजार विदेशी र्पयटकांचे आगमन झाले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत (५५ लाख ७२ हजार) यात ५.९ टक्के वाढ झाली आहे. यातून ८३,९३८ कोटी रुपयांचे विदेशी चलन प्राप्त झाले. गेल्यावर्षी ६८,७२१ कोटी रुपयांचे विदेशी चलन प्राप्त झाले होते. यात २२.१ टक्के वाढ झाल्याने पर्यटन क्षेत्रात बूम आहे. पर्यटन उद्योगाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार देशभरातील विविध पर्यटन स्थळांना ८५ कोटी देशी पर्यटकांनी भेटी दिल्या. परंतु, महाराष्ट्रात मुंबई वगळता अन्य पर्यटनस्थळांकडे विदेशी पर्यटकांची संख्या कमी राहिली.
दोन वर्षे मंदीचा तडाखा सहन केलेल्या हॉटेल आणि आतिथ्यसेवा क्षेत्राने यावर्षी अत्यंत चांगले दिवस पाहिल्याने भविष्यात आणखी प्रगतीची पावले पडण्याची अपेक्षा केली जात आहे. पर्यटनाची भारतीय बूम यंदा आतिथ्यसेवा आणि हॉटेल उद्योगांसाठी फायद्याची समजली जात आहे. देशी-विदेशी पर्यटकांच्या संख्येत झालेली वाढ हॉटेल उद्योगासाठी आशेचा किरण घेऊन आली आहे.
जागतिक हॉटेल समूहांनीही भारतात ‘बिग प्लॅन’च्या घोषणा केल्या आहेत. इंटरकॉन्टिनेंटल हॉटेल्स समूहाने भारतात २०२० पर्यंत दीडशे हॉटेल्स सुरू करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. अमेरिकेतील स्टारवूड हॉटेल्स अँड रिसोर्ट्सने २०१५ पर्यंत भारतात १०० हॉटेल्सच्या व्यवस्थापनाची घोषणा केली  आहे. विंडहॅम हॉटेल समूहाचीही पाच वर्षांत ३५ हॉटेल्स उभारण्याची योजना आहे. देशातील बडय़ा हॉटेल समूहांपैसी ललित सुरी हॉस्पिटॅलिटी ग्रुपने लक्झरी आणि मिड सेगमेंट हॉटेल्सच्या विस्तार योजनेत येत्या पाच वर्षांसाठी २२०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. देश-विदेशात ही गुंतवणूक केली जाणार असून वाढत्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी या समूहाने ही पावले उचलली आहेत. जयपूर, आग्रा, बंगलोर आणि अष्टमुडी (केरळ) येथील लीला हॉटेल समूह हॉटेल उभारणार आहे.
गेली दोन वर्षे भारतीय आतिथ्यसेवा क्षेत्रासाठी फारशी चांगली राहिलेली नव्हती. जागतिक हॉटेल क्षेत्रातच व्यवसायाची चक्रेउलटफेर झाल्याने ही परिस्थिती ओढवली होती. आतिथ्यसेवा क्षेत्राला केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून कर सवलती आणि अनेक सुविधांची आवश्यकता असल्याचे फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्टारंट असोसिएशन ऑफ इंडियाचे विवेक नायर यांनी म्हटले आहे. कर्जसुविधांची मार्गदर्शक तत्वे अधिक शिथील करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे.