पायाभूत सुविधांच्या निर्माणाकरिता एकीकडे प्रचंड पैशाची तरतूद करताना, दुसरीकडे वने, वन्यजीव आणि पर्यावरणाचा साधा उल्लेखही अर्थसंकल्पात करण्यात आलेला नाही. व्याघ्र संरक्षण हा शब्दच यंदाच्या अर्थसंकल्पाच्या कोषात नाही. त्यामुळे हिरव्या भारताचे स्वप्न सुरू होण्यापूर्वीच त्याचा शेवट झाल्याची प्रतिक्रिया वने आणि पर्यावरण तज्ज्ञांच्या वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रात अनेक गावे आहेत आणि या गावांमध्ये व्याघ्र प्रकल्प प्रशासनालाच काम करावे लागते. गेल्या काही वर्षांत मानव-वन्यजीव संघर्ष मोठय़ा प्रमाणात वाढला आहे. बफर क्षेत्रातून गावे उठवल्यानंतर आपसुकच त्या ठिकाणी वन्यजीवांची संख्या वाढते. रहिवाशांच्या शेतीचेही नुकसान होते. लोकांना जंगलात जाण्यावर र्निबध घातल्याने त्यांना पर्यायी व्यवस्था निवडावी लागते. अशावेळी विकास कार्यक्रमांतर्गत गावकऱ्यांना रोजगार आणि त्यांच्या इतर गरजांसाठी पैसा पुरवला जातो. त्यामुळे विकास कार्यक्रमाकरिता या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद होणे अपेक्षित होते. ही निधीची तरतूद केली असती तर मोदी सरकार वन्यजीव क्षेत्रातील आदिवासींसाठी कटिबद्ध आहे, असे म्हणता आले असते. मात्र, गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदावर असताना सिंहांसाठी कोटय़वधी रुपयांचा निधी खर्च करणारे नरेंद्र मोदी, व्याघ्र संरक्षणाबाबत कटिबद्ध नाही हे यातून दिसून आले आहे. आधीच्या सरकारनेही वने, वन्यजीव आणि पर्यावरणाला अर्थसंकल्पात जागा दिली नाही आणि या सरकारनेसुद्धा त्याची री ओढली आहे. वने, वन्यजीव आणि पर्यावरणासाठी २०१४-२०१५ मध्ये ८७१ कोटी रुपयांची तरतूद होती. सरकारने त्यात फेरबदल करून ती ७२१ कोटी रुपयांवर आणली. २०१५-१६ मध्ये त्यात आणखी कपात करून ४५० कोटी रुपयांवर ही तरतूद आणल्या गेली. त्यामुळे वने आणि वन्यजीव क्षेत्राला अर्थसंकल्पात काहीच किंमत नाही हे यातून दिसून येते.पूर्वी वनखाते हे कृषी मंत्रालयात समाविष्ट होते. कृषी मंत्रालयातून ते वगळून वने आणि पर्यावरण असे वेगळे विभाग तयार करण्यात आले. नव्या सरकारने त्यात आणखी बदल करून हवामान खाते त्यात समाविष्ट केले. मात्र, ज्या पद्धतीने ही खाती दुर्लक्षित करण्यात आली आहेत, ते पाहता ते पुन्हा शेती मंत्रालयातच जोडणे उचित ठरेल, असे मत केंद्रीय वन्यजीव मंडळाचे माजी सदस्य व पर्यावरणतज्ज्ञ किशोर रिठे यांनी व्यक्त केले.
