क्षेत्रसंचालकांच्या नावे लिहिलेल्या पत्रात वरिष्ठांच्या जाचांची जंत्रीच अमरावती : वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून होणारा मानसिक आणि आर्थिक छळ, अंतर्गत तक्रार समित्यांचा अभाव, लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठांकडे तक्रारी करूनही कारवाई न झाल्याने आलेले प्रचंड नैराश्य यातूनच दीपाली यांनी आपली जीवनयात्रा संपविण्याचा निर्णय घेतला. ‘मेळघाटातील दलदलीत मी अडकत चालले आहे’, या त्यांच्या मृत्यूपूर्व शब्दांनी वरिष्ठांच्या जाचाची जंत्रीच उघड केली आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये दीपाली गर्भवती असताना त्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मालूर या दुर्गम गावी कच्च्या रस्त्यावर सलग तीन दिवस गस्तीवर पाठवले. त्यातच त्यांचा गर्भपात झाला. तरी दीपाली यांना सुटी देण्यात आली नाही, हा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा एक अमानवीय चेहरा त्यांच्या मृत्यूपूर्व पत्रातून समोर आला आहे. त्यांच्यावर आघात करणारी आणखी एक घटना ही ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ची ठरली. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये मांगिया येथील अतिक्र मण हटविण्याची सूचना उपवनसंरक्षक विनोद शिवकु मार यांनी दीपाली यांना दिली होती. त्या आपल्या कर्मचाऱ्यांसह गावात पोहचल्या, तेव्हा त्यांना गावकऱ्यांनी प्रचंड विरोध के ला. त्यांच्यासह कर्मचाऱ्यांना डांबून ठेवले. त्यावेळी मदत करण्याऐवजी या अधिकाऱ्याने ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’मध्ये मीच तुला अडकवतो, अशी धमकी दिली. गावकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर दीपाली यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला. या प्रकरणात त्यांना जामीन नाकारण्यात आल्यानंतर त्या सुटीवर गेल्या. सुटीच्या काळातला पगार काढण्यात आला नाही. ‘तक्रारीची दखल घेतली जात नाही, म्हणून मी बदलीचा विचार करीत होते, मेळघाट ही अशी दलदल आहे की, ज्यात आम्ही आमच्या मर्जीने येऊ तर शकतो, पण तुमच्या मर्जीशिवाय बाहेर जाऊ शकत नाही. याच दलदलीत मी अडकत चालले आहे’, असे दीपाली यांनी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या नावे लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. ‘विशाखा’ समित्यांचा विषय ऐरणीवर मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येने ‘विशाखा’ समित्यांचा विषय ऐरणीवर आणला आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या विविध कार्यालयांमध्ये अपवाद वगळता अंतर्गत तक्रार समिती (विशाखा) स्थापन करण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्र वनरक्षक-वनपाल संघटनेने पालकमंत्री यशोमती ठाकू र यांना यासंदर्भात गेल्या वर्षी मार्चमध्ये निवेदन दिले होते. त्यावर ठाकू र यांनी निर्देश देऊनही कार्यवाही झाली नाही. प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने महिला तक्रार निवारण समिती गठित करण्याची सूचना वेळोवेळी देण्यात आली आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत कार्यालयांत अशा समित्या स्थापित झाल्या नसल्यास संबंधितांवर कारवाई व्हावी, तसेच सर्वच कार्यालयात तक्रार निवारण समिती स्थापित व्हावी, अन्यथा कार्यालयप्रमुख जबाबदार असेल. - यशोमती ठाकूर, महिला व बालविकास मंत्री.
