News Flash

जंगल सुरक्षित, आदिवासी वंचित

२६५ हेक्टर क्षेत्रामध्ये सध्या साग, खैर, ऐन, निलगिरी, धावरे, पळस, अर्जुन व अशा अनेक प्रजातींची मोठी झाडे आहेत.

(संग्रहित छायाचित्र)

|| नीरज राऊत

२६५ हेक्टर जंगलाचे संरक्षण तरीही जलसार किरईपाड्यात मूलभूत सुविधा नाही

पालघर : गेल्या ३२ वर्षांपासून २६५ हेक्टर डोंगराळ भागावर असलेले जंगल राखण्यासाठी जलसार किरईपाडा येथील आदिवासींनी शर्थीचे प्रयत्न केल्याने  संपूर्ण परिसरात हिरवळ पुन्हा निर्माण झाली आहे. असे असले तरी या आदिवासींचे अनेक प्रश्न सरकारदरबारी प्रलंबित असून गावातील नागरिक मूलभूत सोयीसुविधांपासून वंचित राहिले आहेत.

१९८८ च्या सुमारास किरईपाडा-जलसार भागातील डोंगर वृक्षतोडीमुळे बोडके झाले होते. बाबू नथू दोधडे यांच्या पुढाकाराने किरईपाडा संयुक्त वन संरक्षण समिती स्थापन करण्यात आली. यामध्ये गावातील तरुणांपासून वयोवृद्धांपर्यंत सर्वांनी सहभागी होऊन या जंगलातील वृक्षतोड बंद करणे, जंगलाची राखण करणे तसेच संवर्धन करण्यास वन विभागाच्या अधिकाऱ्याबरोबर महत्त्वपूर्ण जबाबदारी बजावली.

या २६५ हेक्टर क्षेत्रामध्ये सध्या साग, खैर, ऐन, निलगिरी, धावरे, पळस, अर्जुन व अशा अनेक प्रजातींची मोठी झाडे आहेत. किरईपाडा परिसरातील आठ लहान-लहान पाड्यातील आदिवासींना वृक्षतोड करणाऱ्यास विरोध करताना अनेकदा वैयक्तिक शत्रुत्व किंवा पोलीस तक्रारींना सामोरे जावे लागले.

एकीकडे वृक्ष लागवडीसाठी महाराष्ट्र शासन कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करत असताना गेल्या ३२ वर्षांपासून जंगल राखले असताना अधिक तर आदिवासी वस्ती असलेल्या या भागाकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे.

३२ वर्षांपासून  सुविधांची प्रतीक्षा

किरईपाडा भागातील पिण्याची पाण्याची टाकी तसेच पाण्याची पाइपलाइनदेखील दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत आहे. अनेक वाड्या-वस्त्यांवर पिण्याचे पाणी पोहोचत नाही. या भागात सुमारे साडेतीन किलोमीटर लांबीची जलवाहिनी टाकण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. अंतर्गत रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून वन विभागाचे जुने कार्यालय (फॉरेस्ट गेट) मोडकळीस आले आहे. गावातील एक अंगणवाडी नादुरुस्त अवस्थेमध्ये आहे.  येथील मेघराज पर्यटन स्थळाच्या विकासासाठी असलेला निधी तांत्रिक कारण आणि अंतर्गत वादामुळे परत गेला आहे. गावातील आदिवासी विकास योजनेतील लाभ गावातील बिगरआदिवासी भागाला चुकीच्या मार्गाने दिले गेल्याची तक्रार काही ग्रामस्थांची आहे. आदिवासींच्या मूलभूत गरजांकडे शासनाने तसेच लोकप्रतिनिधींनी ३०-३५ वर्षांपासून दुर्लक्ष केल्याची खंत येथील ग्रामस्थ व्यक्त करीत आहेत.

किरईपाडा भागातील आदिवासींनी स्वयंस्फूर्तीने ३२ वर्षं जंगल  राखले असताना या भागातील विकासकामांबाबत अनेकदा पाठपुरावा करूनही प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे. – हरिश्चंद्र घरत, उपसरपंच, जलसार

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 26, 2020 12:43 am

Web Title: forests protected tribal deprived akp 94
Next Stories
1 रिक्त जागा न भरल्याने पशुवैद्यकीय सेवा विस्कळीत
2 नाचणीच्या बिस्किटातून रोजगाराची किमया
3 सिंचन विहिरींचे प्रस्ताव कागदपत्रांच्या पूर्ततेच्या फेऱ्यात
Just Now!
X