माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळानं आज (बुधवार) राज्यपाल राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी रेशन दुकानातून मिळणार्‍या धान्यासंदर्भात शासन पातळीवर योग्य उपाययोजना होत नसल्याचं सांगत, तसंच आरोग्य सुविधांकडे लक्ष दिले जात नसल्याने आरोग्यसेवा देणार्‍यांमध्येच कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणात शिरकाव आणि जितेंद्र आव्हाड प्रकरणी एक निवेदन दिलं. तबलिगीमधील संशयितांवर कठोर कारवाई करावी आणि ज्यापद्धतीने गृहमंत्री अनिल देशमुख विधान करीत आहेत, ते पाहता लक्ष हटविण्यासाठी राजकारण केले जाऊ नये, असे आवाहन फडणवीस यांनी यावेळी केलं. विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, माजी मंत्री विनोद तावडे, मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा, खा. गोपाल शेट्टी, खा. मनोज कोटक, योगेश सागर यावेळी उपस्थित होते. प्रामुख्याने आरोग्य सुविधेसंबंधीच्या मागण्या यावेळी राज्यपालांपुढे मांडण्यात आल्या. आरोग्य कर्मचार्‍यांना प्रमाणीत कीट्स उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, राज्य सरकारनं ती खरेदी करावी, असं फडणवीस यावेळी म्हणाले. तसंच आरोग्य कर्मचारी आणि पोलीस हे खर्‍या अर्थाने समोर येऊन ही लढाई लढत असताना त्यांच्या पगारात कुठलीही कपात करण्यात येऊ नये, आरोग्यसेवा भक्कम राहिली तरच महाराष्ट्र सुरक्षित राहील, असेही त्यांनी नमूद केलं. कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत आहे. महाराष्ट्रात रूग्णसंख्या कमालीची वाढत आहे. मृत्यूदर सुद्धा सर्वाधिक महाराष्ट्रात आहे. त्यामुळे अधिक गांभीर्याने या समस्येकडे महाराष्ट्रात पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मुंबईत आज २ रुग्णालये बंद करावी लागली आहेत. अनेक ठिकाणी नर्स आणि आरोग्य कर्मचार्‍यांचे आंदोलन सुरु झाली आहेत. आज औरंगाबादमधील घाटी रुग्णालयात अॅप्रन अंगावर घालताच फाटल्याचे निदर्शनास आले. कांदिवलीत शताब्दी रुग्णालयात पीपीई किट उपलब्ध नसल्याने आंदोलन झाले. एका खाजगी रुग्णालयात तर ५२ कर्मचारी कोरोनाबाधित झाले आहेत. अशा अनेक घटना सातत्याने निदर्शनास येत आहेत. त्यामुळे यादृष्टीने तातडीने पाऊले राज्य सरकारने उचलण्याची गरज असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. आरोग्य सेवांबाबत योग्य प्रोटोकॉल्स कार्यान्वित न झाल्याने अग्रीम पंक्तीतील आरोग्य कर्मचारी व डॉक्टर्स देखील करोनाग्रस्त होतांना दिसत आहेत. यावर अत्यंत त्वरित निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस त्यांनी म्हटले आहे. . तरीही धान्य व्यवस्था कोलमडली राज्यातील नागरिकांना रेशनचे धान्य प्राप्त होत नसल्याच्या तक्रारी वारंवार प्राप्त होत आहेत. केंद्र सरकारने ३ महिन्यांचे धान्य रेशनमार्फत मोफत देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले असताना आणि त्यापैकी ९० टक्के कोटा राज्याला प्राप्त झाला असताना सुद्धा त्याच्या वितरणाची व्यवस्था खोळंबली आहे. काल राज्य सरकारने केशरी शिधापत्रिकाधारकांना सवलतीच्या दरात धान्य देण्याचा निर्णय घेताना ८ रुपये प्रति किलो गहू आणि १२ रुपये प्रती किलो तांदूळ असा दर आकारण्याचे ठरवले. २०१५ मध्ये आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील ६८ लाख शेतकर्‍यांसाठी इकॉनॉमिक कॉस्टवर धान्य खरेदी करण्यात आले होते. तो दर अधिक असला तरी २ रुपये किलो गहू आणि ३ रुपये किलो तांदूळ या दराने शेतकर्‍यांना त्याचा पुरवठा करण्यात आला होता, असेही ते म्हणाले. तबलिगींवरून राजकारण तबलिगमधून आलेले अनेक लोक महाराष्ट्रात तसेच इतर राज्यातही गेले आहेत. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी काल स्वतः ट्विट करून ५५ ते ६० लोक फोन बंद करून बसले आहेत आणि त्यांचा शोध लागत नसल्याचे मान्य केले आहे. पण त्यांचा शोध लागत नाही, यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी राजकारण केले जात आहे. महाराष्ट्रात त्यांना शोधून काढण्याची गरज आहे. मतांच्या राजकारणाची ही वेळ नाही. त्यामुळे दिल्लीतील कार्यक्रमात उपस्थित असलेले नागरिक तसेच त्यांच्या संपर्कांत आलेले अन्य संशयित यांच्या संदर्भातही कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. कुठल्याही प्रकारचा धार्मिक अभिनिवेश न बाळगता यावर कठोर कारवाई करण्याची नितांत गरज आहे. भारतातील एकूण कोरोनाग्रस्तांच्या यादीत तबलिगमधऊन आलेल्यांची संख्या खूप मोठी आहे. त्यामुळेच अत्यंत कडक कारवाई या संदर्भात अपेक्षित आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं. आव्हाडांसंदर्भातही निवेदन सोशल मिडिया पोस्टवरून एका तरूणाला मारहाण प्रकरणी जितेंद्र आव्हाड यांना मंत्रिमंडळातून बडतर्फ करण्यात यावे, अशी मागणी सुद्धा एका स्वतंत्र निवेदनातून यावेळी करण्यात आली.
