महिन्यातून जेमतेम चार वेळाच पाणी मिळत असताना जालना नगर परिषदेने वार्षिक पाणीपट्टीत मात्र थेट साडेतीन पटीने वाढ केली. नगर परिषदेच्या या निर्णयास शिवसेनेने विरोध केला.सध्याची पाणीपट्टी ८०६ रुपये असून, ती २ हजार ७०० रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली. पाणीपट्टी वसुलीसाठी नगर परिषदेने जुना जालना व नवीन जालना भागांसाठी दोन स्वतंत्र पथके तैनात केली आहेत. करनिरीक्षक, वसुली लिपीक आदी ३६ कर्मचाऱ्यांचा दोन्ही वसुली पथकांत समावेश आहे. शिवसेना जिल्हाप्रमुख भास्कर अंबेकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात पाणीपट्टी वाढीचा नगर परिषदेचा निर्णय कलम ३०८अन्वये रद्द करण्याची मागणी केली आहे. पाणीपट्टी वाढीस सर्वसाधारण सभेत आणि बाहेरही विरोधी पक्षांनी हरकत घेतली होती. परंतु विरोधाची इतिवृत्तात दखल घेतली नाही आणि हा ठराव संमत झाल्याचे नगर परिषदेतील सत्ताधाऱ्यांनी दाखविले आहे. सर्वसामान्य जनतेस परवडेल अशी पाणीपट्टी आकारण्याचे सोडून नगर परिषदेने नवीन दराने वसुलीची प्रक्रिया सुरू केली आहे.नगर परिषदेने नियोजन नसल्याने ऐन उन्हाळ्यात पाण्यासाठी जनतेचे हाल होत आहेत. पाणीयोजनेची वीज ऐन उन्हाळ्यात खंडित झाल्याने जनतेपुढे अनेकदा पाण्याचा प्रश्न उभा राहिला. नागरिकांच्या घरांसमोर बँड वाजवून १०-१२ कोटींची करवसुली करूनही वीजबिल का भरले जात नाही? वित्त आयोगाच्या निधीतून जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पाणीयोजनेचे बिल भरलेही. मग जनतेकडून कराची वसुली केलेला पैसा नेमका जातो कुठे? असा सवालही अंबेकर यांनी उपस्थित केला.बीड, लातूरपेक्षाही अधिक बीड नगर परिषद शहरात दररोज ३० दशलक्ष घनमीटर पाणी देत असतानाही तेथील पाणीपट्टी दीड हजार रुपये आहे. लातूर व उस्मानाबाद नगर परिषदेतही एवढी पाणीपट्टी नाही. जालना नगर परिषदेची पाणीपट्टीही सर्वसामान्य जनतेस परवडणारी असावी, असे अंबेकर यांनी म्हटले आहे.
