News Flash

पुराव्याच्या कागदपत्रांविनाच चौकशीचा निर्णय

जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत जिल्ह्य़ात कृषी विभागातर्फे निवडक गावांमध्ये कामे हाती घेण्यात आली आहेत.

प्रतिकात्मक छायाचित्र

जलयुक्त शिवार घोटाळा !

जिल्ह्य़ाच्या तीन तालुक्यांमधील जलयुक्त शिवार योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये झालेल्या कथित गैरप्रकारांची चौकशी करण्याची जबाबदारी दापोलीच्या डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाने घेतला आहे. यातील धक्कादायक बाब म्हणजे, या गैरप्रकारांच्या पुराव्यादाखल कागदपत्रे मंडळापुढे नसतानाच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यातील पाणीटंचाई कायमची हटवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत जिल्ह्य़ात कृषी विभागातर्फे निवडक गावांमध्ये कामे हाती घेण्यात आली आहेत. त्यापैकी खेड, दापोली व मंडणगड या तीन तालुक्यांमधील कामांमध्ये कोटय़वधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा खळबळजनक आरोप राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांचे चिरंजीव योगेश कदम यांनी दोन दिवसांपूर्वी केला आहे. जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाच्या मंगळवारी येथे झालेल्या बैठकीत त्याबाबत चर्चा होऊन या कथित गैरप्रकारांची चौकशी करण्याची जबाबदारी दापोलीच्या डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत प्रत्यक्ष पाहणी करून १५ दिवसांत अहवाल देण्याचीही सूचना करण्यात आली असल्याचे जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले. मात्र त्याबाबतची कागदपत्रे अद्याप आपल्याला मिळाली नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

एखाद्या गैरव्यवहाराची माहिती मंत्री किंवा प्रशासनाला भक्कम पुराव्यांनिशी देऊनही त्यावर दीर्घ काळ काहीही कारवाई होत नाही, असा सर्वसाधारण अनुभव आहे. पण सेनेचा वरचष्मा असलेल्या जिल्हा नियोजन मंडळाने तसा काहीही आग्रह न धरता चौकशीचा निर्णय घेतला आहे.

दरम्यान या संदर्भात योगेश कदम यांच्याशी संपर्क साधला असता, आपण मुंबईत असून पालकमंत्र्यांची भेट होऊ न शकल्यामुळे कागदपत्रे अद्याप त्यांना सादर करू शकलो नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे स्थानिक आमदार संजय कदम, कृषी अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या संगनमतातून हा प्रकार घडल्याचा योगेश कदम यांचा आरोप आहे, तर एकूण कामापैकी ८० टक्के कामे सेनेशी संबंधित ठेकेदारांना दिली गेल्याचा पलटवार आमदार कदम यांनी केला आहे.पर्यावरणमंत्री रामदास कदम आणि आमदार कदम यांच्यातील राजकीय संघर्षांची किनार या सबंध प्रकाराला असून आमदारांच्या वर्चस्वाला धक्का देत चिरंजीव योगेश यांचे नेतृत्व प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणूनही या सबंध विषयाकडे पाहिले जात आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 17, 2017 2:14 am

Web Title: fraud in jalyukt shivar yojana in ratnagiri
Next Stories
1 चलन तुटवडय़ाने एटीएम सेवा विस्कळीत
2 मुलींच्या वसतिगृहांना राज्यात जागाही मिळेना!
3 स्थानिक सेवाभावी संघटनांचे  कार्यकर्तेही नक्षलवाद्यांचे लक्ष्य