उमाकांत देशपांडे आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना मोफत वीजेची भेट देऊन राजकीय लाभ उठविण्याचा भाजपचा विचार आहे. शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांची थकबाकी २२ हजार कोटी रुपयांहून अधिक झाली असून दुष्काळामुळे वीजबिल वसुली ठप्प झाली आहे. त्यामुळे सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा उचलून मोफत वीज पुरविल्यास विधानसभा निवडणुकीत राजकीय फायदा घेण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना याबाबत विचारता आणखी आर्थिक सवलत देऊन पुन्हा कृषी संजीवनी योजना देता येईल का,हे विचाराधीन असून शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय लवकरच घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले. महावितरणची वीजबिल थकबाकी मार्च २०१९ अखेपर्यंत ४७ हजार ५५८ कोटी रुपयांवर गेली असून कृषीबिल थकबाकी २९ हजार १२३ कोटी रुपयांहून अधिक झाली आहे. ती गेल्या दोन महिन्यांमध्ये आणखी वाढली आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे गेल्या वर्षी ऑक्टोबरपासून वीजबिल वसुली मोहीम थांबविण्यात आली आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमुळे दुष्काळी भाग वगळता अन्यत्रही शेतकऱ्यांवर वीजबिल न भरल्यास कनेक्शन तोडण्याची कारवाई करण्यात येत नाही. त्यामुळे गेल्यावर्षी आठ-दहा टक्के असलेली वीजबिल वसुलीही सध्या खूपच थंडावली आहे. शेतकऱ्यांना वार्षिक सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांची बिले दर तिमाहीत पाठविली जातात,मात्र १००-ते १५० कोटी रुपयांचीच वसुली गेल्यावर्षी होत होती. यंदा दुष्काळी परिस्थितीत अनेक उपाययोजना करुन दिलासा देण्याचे प्रयत्न होत असताना काही कालावधीसाठी मोफत वीजेची घोषणा करुन राजकीय लाभ उठवता येईल का, याचीही चाचपणी उच्चस्तरीय पातळीवर करण्यात येत आहे.
