अहवाल सादर करण्याचे वसई महापालिकेला केंद्रीय पर्यटन खात्याकडून आदेश

सोपारा येथील पुरातन आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या बौद्ध स्तुपातील तसेच वसईच्या गौरवशाली इतिहासाची साक्ष देणा:या वसई किल्लय़ाच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुरातत्त्व खात्याने महापालिकेला या दोन्ही स्थळांच्या विकासाचा अहवाल तयार करण्यास मंजुरी दिली आहे.

नालासोपारा येथील सोपारा गावात असलेला बौद्ध स्तूप अडीच हजार वर्षे जुना असून तो सांची स्तुपाची प्रतिकृती आहे. या स्तुपाची स्थापना गौतम बुद्ध यांनी केली होती, असे म्हटले जाते. या बौद्ध स्तुपाला हजारो पर्यटक, बौद्ध भिक्खू, अनुयायी भेट देत असतात. मात्र तिथे प्राथमिक सोयीसुविधा नसल्याने त्यांची गैरसोय होत असते. स्तुपाच्या परिसरात बसण्यासाठी बाकेही नाहीत. त्यामुळे येथे येणारे बौद्ध भिक्खू आपल्यासोबत तंबू घेऊन येतात. स्तुपाच्या मार्गावर महापालिकेने भव्य प्रवेशद्वार बनवले होते. या प्रवेशद्वारावरील मूर्तीही निखळून पडू लागल्या आहेत. पाण्याची आणि प्रसाधनगृहाचीही व्यवस्था नव्हती. हा स्तूप पुरातत्त्व खात्याच्या अखत्यारीत येत असल्याने महापालिकेला तिथे विकासकामे करता येत नव्हती.

वसई-विरारचे महापौर रूपेश जाधव यांनी या प्रकरणी डिसेंबर महिन्यात पुरातत्त्व खात्याच्या महासंचालकांची भेट घेतली, तर मंगळवारी दिल्ली पर्यटन मंत्रालयाच्या सचिव डॉ. उषा शर्मा यांची भेट घेऊन वस्तुस्थिती सांगितली. बौद्ध स्तूप आणि वसई किल्ल्यातील गैरसोयी दूर करून सोयीसुविधा देण्याची महापालिकेची तयारी असल्याचे सांगितले. त्यावर पर्यटन खात्याने पालिकेला दोन्हा ऐतिहासिक स्थळांचा विकास करण्याचा आराखडा काय असेल त्याचा अहवाल करण्यास सांगितले आहे.

याबाबत बोलताना शिष्टमंडळात सहभागी झालेले माजी महापौर नारायण मानकर यांनी सांगितले की, पर्यटकांपर्यत पोहोचण्यासाठी या ठिकाणी संग्रहालाय, छोटे सभागृह, आसन व्यवस्था, स्वच्छतागृह, राहण्यासाठी सुविधा, सुरक्षारक्षक, माहिती फलक, वीज व्यवस्था आदींची सोय केली जाणार आहे. हा सर्व खर्च महापालिका करणार आहे. आम्हाला पुरातत्त्व खात्याकडून परवानगी मिळत नव्हती. म्हणून या सुविधा देता येत नव्हती. आता खुद्द पर्यटन मंत्रालयाने आम्हाला अहवाल तयार करण्यास सांगितले आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर या सुविधा देता येतील.

गेली अनेक वर्षे या दोन्ही स्थळांचा विकास रखडलेला होता. त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. आता पर्यटन मंत्रालयानेच हिरवा कंदील दिल्याने विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

First Published on February 7, 2019 1:47 am