21 July 2019

News Flash

साखर कारखान्यांकडे थकीत ‘एफआरपी’ फक्त ४ टक्के

यंदा ११४ कारखान्यांनी १०० टक्के एफआरपी दिली आहे.

यंदाच्या हंगामात विक्रमी वसुली

पुणे : राज्यातील साखर कारखान्यांकडून उसाचा जो रास्त आणि किफायतशीर भाव (फेअर अ‍ॅण्ड रेम्युनरेटिव्ह प्राइस- एफआरपी) दिला जातो, त्यापोटी देय असलेली रक्कम यंदा केवळ ४ टक्के एवढीच थकीत आहे. यंदाच्या हंगामात साखर आयुक्तालयाकडून ‘एफआरपी’ची विक्रमी ९६ टक्के एवढी वसुली करण्यात आली आहे.

साखर कारखान्यांची धुराडी बंद झाली असली, तरी शेतकऱ्यांना एफआरपीची पूर्ण    रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. राज्यातील १९५ साखर कारखान्यांपैकी ११४ कारखान्यांनी जूनअखेर एफआरपीची १०० टक्के रक्कम दिली आहे. तर अद्याप ८१ कारखान्यांकडे एफआरपी थकीत आहे. संबंधित कारखान्यांना महसूल वसुली प्रमाणपत्र (रेव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेट – आरआरसी) नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

राज्यात २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांत १९५ कारखान्यांमध्ये गाळप हंगाम घेण्यात आला. त्यापैकी २२ हजार १३७ कोटी रुपयांची (९५ टक्के) एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यांवर जमा करण्यात आली आहे. यंदा ११४ कारखान्यांनी १०० टक्के एफआरपी दिली आहे. तसेच ५९ कारखान्यांनी ८० ते ९९ टक्के एफआरपी दिली असून ६० ते ७० टक्के एफआरपी दिलेल्या कारखान्यांची संख्या १६ आहे. एफआरपी न दिलेल्या कारखान्यांची संख्या सहा आहे. तसेच आरआरसी नोटीस ५८ कारखान्यांना बजावण्यात आली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर जुलैअखेर एफआरपीची निम्म्याहून अधिक रक्कम कारखान्यांकडून दिली जाईल. मात्र, जे कारखाने आरआरसी नोटीस बजावूनही एफआरपी देणार नाहीत, अशा कारखान्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत, अशी माहिती साखर आयुक्तालयाकडून देण्यात आली. दरम्यान, २०११ पासून थकीत एफआरपीची रक्कम २४९ कोटींच्या आसपास आहे.

थकीत एफआरपी असलेले कारखाने ८१

२०१८-१९ या हंगामात १९५ कारखान्यांमध्ये गाळप झाले आणि ९५२.११ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले. राज्यातील शेतकऱ्यांना एफआरपीची देय रक्कम २३ हजार ११६ कोटी रुपये होती. त्यापैकी २२ हजार १३७ कोटी रुपये एवढी एफआरपीची रक्कम देण्यात आली (९६ टक्के) आहे. जूनअखेर थकीत एफआरपी ९९६ कोटी रुपये (४ टक् के) एवढी आहे. या हंगामात एफआरपी थकीत असलेल्या कारखान्यांची संख्या ८१ आहे.

९६ टक्के वसुलीमागची कारणे : शेतकऱ्यांना उसाचा पुरेपूर मोबदला मिळण्यासाठी साखरेचा विक्री दर प्रतिक्विंटल ३१०० रुपये करण्यात आला. याबरोबरच २०१८-१९ च्या गळीत हंगामासाठी शेतकऱ्यांना एफआरपी देता यावी, यासाठी केंद्राने २ मार्च रोजी सॉफ्ट लोनची योजना जाहीर केली. एफआरपीच्या देय रकमेपैकी २५ टक्के उस बिले अदा करण्यासाठी साखर कारखान्यांना सवलतीच्या दरात कर्ज मिळण्याची ही योजना होती. तर साखर आयुक्तालयाकडून थकीत एफआरपी असणाऱ्या कारखान्यांना आरआरसीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे यंदा एवढी वसुली शक्य झाली आहे.

First Published on July 12, 2019 2:18 am

Web Title: frp outstanding only 4 percent on sugar factories zws 70