News Flash

जिल्ह्यात ‘रोहयो’ धोक्यात

करोनाकाळात जिल्ह्यात मनरेगाच्या माध्यमातून अनेकांना रोजगार उपलब्ध झाला होता.

|| नीरज राऊत

मनरेगाअंतर्गत १७.४८ कोटी रुपये केंद्र आणि राज्य सरकारकडे थकीत

पालघर : रोजगारनिर्मितीत राज्यात अव्वल आलेल्या पालघर जिल्ह्यातील मजुरी पोटीची साडेसतरा कोटी रुपयांची थकबाकी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळाली नसल्याने ‘रोजगार हमी योजना’ धोक्यात आली आहे. केंद्राकडून आवश्यक निधी उपलब्ध होत नसल्याने त्यातच  संकेतस्थळावर तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने मजुरांवर मात्र उपासमारीची वेळ ओढवली आहे.

मनरेगाअंतर्गत पालघर जिल्ह्याला देण्यात आलेल्या २८.०५ लक्ष मनुष्य दिवसांचे उद्दिष्ट गाठून १३५ टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला आहे. आदिवासी कुटुंबांना काम देण्यास तसेच १०० दिवसांपेक्षा अधिक काम उपलब्ध करून देण्यास राज्यस्तरावरील जिल्ह्याची कामगिरी नेत्रदीपक आहे.  जिल्ह्यात शेल्फवर मुबलक प्रमाणात कामे उपलब्ध असून ९५ टक्के कामगारांना मागणी केल्यानंतर आठवडाभरात काम देण्यात येते अशी स्थिती राहिली आहे.

जिल्ह्यातील दोन महिन्यांपासून केंद्र शासनाकडून आवश्यक निधी उपलब्ध होत नसल्याने काम केलेल्या कामगारांना त्यांच्या बँक खात्यामध्ये पैसे जमा होत नसल्याचे दिसून आले आहे.  त्याचप्रमाणे मनरेगाच्या संकेतस्थळावर तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने डिजिटल स्वाक्षरी अपलोड न होणे परिणामी बँकेच्या खात्यामध्ये पैसे जमा होण्यास अडचणी येत असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यात हजारो मनरेगा कामगारांची कोट्यवधी रुपयांचे येणे शिल्लक असल्याने ग्रामीण भागातील कामगारांवर उपासमारीची पाळी ओढवली आहे.

करोनाकाळात जिल्ह्यात मनरेगाच्या माध्यमातून अनेकांना रोजगार उपलब्ध झाला होता. त्यामुळे कामासाठी स्थलांतर करण्याऐवजी या योजनेअंतर्गत काम करण्याचे अनेक कुटुंबांनी प्राधान्य दिले होते. मात्र केलेल्या कामाचा मोबदला मिळत नसल्याने योजनेअंतर्गत कामगारांमध्ये नाराजी पसरली आहे. तसेच रोजगार हमीवर काम करणारी सर्व कुटुंब ही दारिद्र्यरेषेखालील असून मजुरी न मिळाल्याने यापैकी अनेक कुटुंबांवर या कठीण प्रसंगात उपासमारीची वेळ आली आहे.

रोजगार हमी योजनेत पूर्वी असलेल्या किचकट प्रक्रिया, तांत्रिक अडचणी व कथित भ्रष्टाचारामुळे या योजनेवरील सर्वसामान्य नागरिकांचा विश्वास उडाला होता. गेल्या काही वर्षांपासून या योजनेमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी तसेच काम मिळणे सुलभ करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केल्याने योजना पूर्वपदावर येऊ पाहत होती. योजनेअंतर्गत कामगारांना वेळेवर मोबदला मिळाला नाही तर नागरिकांचा पुन्हा या योजनेवरील विश्वास उडेल. – विवेक पंडित, संस्थापक श्रमजीवी संघटना

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 26, 2021 12:19 am

Web Title: funding required from the center employment guarantee scheme in jeopardy akp 94
Next Stories
1 वलसाड फास्ट पॅसेंजर सोमवारपासून सुरू, परंतु पूर्णपणे आरक्षित
2 कर्तव्यावर मृत पावलेल्या पोलिसांच्या वारसांना नोकरी
3 वनमंत्र्यांचे बेजबाबदार ‘शक्ति’प्रदर्शन  
Just Now!
X