व्यक्तिगत शौचालये निम्मी, तर सार्वजनिक १३ टक्केच कामे सुरू शहरांमधील रहिवाशांना शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राबवण्यात येत असलेल्या स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाचे (नागरी) काम निधीअभावी रखडले असून व्यक्तिगत शौचालयांच्या उभारणीत निम्मी उद्दिष्टपूर्ती झाली असली, तरी सार्वजनिक शौचालयांच्या उभारणीत राज्य मागे पडले असून आतापर्यंत केवळ १३ टक्के कामेच सुरू होऊ शकलेली आहेत. देशातील सर्व शहरांमधील नागरिकांना स्वच्छ पर्यावरण आणि चांगले आरोग्य लाभावे, यासाठी शहरांना स्वच्छतेची आणि शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या हेतूने कंेद्र सरकारने स्वच्छ भारत अभियान संपूर्ण देशात राबवण्याची घोषणा केली होती. हे अभियान २ ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. राज्यात २६ महापालिका, २३९ नगरपरिषदा, अशा एकूण २६५ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था असून २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्याची नागरी लोकसंख्या ५ कोटी ८ लाख म्हणजे, राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ४५.२३ टक्के आहे. नागरी भागात एकूण १ कोटी ८ लाख कुटुंबे वास्तव्याला आहेत. त्यापैकी साधारण २९ टक्के कुटुंबांकडे शौचालयांची सुविधा उपलब्ध नाही. अशा कुटुंबांपैकी अंदाजे ७३ टक्के कुटुंबे सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करीत आहेत. मात्र, २७ टक्के कुटुंबांना उघडय़ावर शौचास जाण्यावाचून गत्यंतर नाही. केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यातील सर्व शहरांमधील अशा कुटुंबांना शौचालयांची व्यवस्था व शहरांमधील घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी राज्यात हे अभियान (नागरी) राबवण्यात येत आहे. यात राज्यात ८ लाख ९९ हजार ७४१ व्यक्तिगत शौचालयांची उभारणी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी २ लाख ९४ हजार २३६ शौचालयांची कामे सुरू असून १ लाख ४६ हजार ३८५ शौचालयांची उभारणी झाली आहे. साधारणपणे निम्म्याचकामांना आतापर्यंत हात लागलेला आहे. दुसरीकडे, सार्वजनिक शौचालयांच्या उभारणीत महाराष्ट्र माघारला आहे. राज्यात ५९ हजार ७०६ सार्वजनिक शौचालये उभारण्याचे उद्दिष्ट असताना आतापर्यंत केवळ २ हजार ६८९ शौचालये बांधून पूर्ण, तर ५ हजार ३३६ शौचालयांची कामे सुरू आहेत. शासनाकडून निधी मिळत नसल्याने दोन्ही प्रकारच्या शौचालयांची काम रखडल्याचे सांगण्यात येत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार या अभियानाअंतर्गत व्यक्तिगत शौचालयांसाठी २०१४-१५ या वर्षांत ८४.०५ कोटींचा निधी मिळाला. २०१५-१६ मध्ये केवळ ४४.६० कोटी मिळाले. चालू वर्षांत अजून निधी मिळालेला नाही. सार्वजनिक शौचालयांच्या बाबतीत २०१४-१५ मध्ये ३३.३४ कोटी रुपये मिळाले. गेल्या वर्षी आणि चालू वर्षांत काहीच निधी मिळाला नाही. अनेक नगरपालिकांमध्ये शौचालयांचे अर्ज प्रलंबित आहेत. निधीअभावी अनेक ठिकाणी कामे थांबल्याच्या तक्रारी आहेत. शहरांमध्ये शौचालयाच्या उभारणीसाठी पात्र लाभार्थीना अनुदान दिले जाते. त्यासाठी अर्ज मागवण्यात येतात, पण आता निधीच उपलब्ध नसल्याचे लाभार्थ्यांच्या अर्जाचे करायचे काय, असा प्रश्न स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भेडसावू लागला आहे. निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय कामे सुरू होऊ शकणार नाहीत, त्यामुळे २ ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत अभियानाची उद्दिष्टपूर्ती होईल काय, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
