प्रबोध देशपांडे नवीन औष्णिक विद्युत प्रकल्प न उभारण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे पारस येथील विस्तारित प्रकल्पाच्या आशा मावळल्या आहेत. हा प्रकल्प मंजूर झाल्यापासून खेळखंडोबा झाला. प्रथम मंजूर झालेला २५० व त्यानंतर ६६० मेगावॅटचा प्रकल्पही बासनात गुंडाळण्यात आला. प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहित झाली असल्याने त्या ठिकाणी २५ मेगावॅटच्या सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन होते. मात्र, तीन वर्षांत कुठल्याही हालचाली झाल्या नाहीत. अधिग्रहित जमीन गत नऊ वर्षांपासून विनावापर पडून आहे. अकोला जिल्हय़ातील पारस येथे महानिर्मितीचे २५० मेगावॅटचे दोन औष्णिक प्रकल्प सुरू आहेत. तत्कालीन आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात या ठिकाणी आणखी एक २५० मेगावॅटचा प्रकल्प उभारण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली. २०११ पासून विविध कारणांमुळे पारसचा २५० मेगावॅटचा विस्तारित प्रकल्प रखडला होता. या प्रकल्पासाठी ८९ शेतकऱ्यांकडून ११० हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली. राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्याने प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष झाले. मागणीच्या तुलनेत वीज मोठय़ा प्रमाणात निर्मिती होत असल्याने अस्तित्वात व कार्यरत असलेले महानिर्मितीचे प्रकल्पही बंद ठेवण्यात आले. खासगी कंपन्यांकडून वीज खरेदीचे धोरण नवीन प्रकल्पासाठी घातक ठरले आहे. केंद्रीय ऊर्जा विभागाने २१० मेगावॅटचे नवीन प्रकल्प न उभारण्यासोबतच अस्तित्वात असलेले २१० मेगावॅटचे प्रकल्पही टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा निर्णय घेतला. २१० मेगावॅटचे प्रकल्प जुन्या तंत्रज्ञानावर आधारित असल्याने ते खर्चीक स्वरूपाचे आहेत, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नवीन प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याचा फटका पारसच्या प्रस्तावित प्रकल्पाला बसला आहे. हे कारण समोर करून २५० मेगावॅटचा प्रकल्प गुंडाळण्यात आला. त्यानंतर पारस येथे ६६० मेगावॅटचा प्रकल्प उभारणीसाठी प्रयत्न करण्यात येईल, असे तत्कालीन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केले होते. ६६० मेगावॅट क्षमतेचा नवीन वीज प्रकल्प सुरू करण्यासाठी जमीन, पाणी, शेगाव, अकोला शहर, खामगाव येथील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून वीज उत्पादनासाठी वापर, कोळसा, वीज उत्पादन खर्च, नवीन संच बसेल किंवा नाही, आगामी काळातील विजेची मागणी व पुरवठा यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला. या निकषानुसार ६६० मेगावॅटचा प्रकल्प बसत नसल्याचे स्पष्ट झाले. २५० मेगावॅटचा प्रकल्प ६ वर्षांनंतर, तर ६६० चा प्रकल्प अवघ्या काही महिन्यांत सन २०१७ मध्ये नामंजूर झाला. या ठिकाणी ६६० मेगावॅटचा प्रकल्प उभारणे शक्य नसल्याने कारण पुढे करून २५ मेगावॅटच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाचे आश्वासन देण्यात आले. तीन वर्षांपासून सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या दृष्टीनेही या ठिकाणी कुठलेही काम झालेले नाही. सध्या राज्यात कोणतेच नवीन औष्णिक विद्युत प्रकल्प न उभारण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पारस येथे विस्तारित औष्णिक प्रकल्प होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. जमीन नऊ वर्षांपासून पडून आहे. त्याचा कुठलाही वापर करण्यात आला नाही. नवीन औष्णिक प्रकल्प नाहीच महावितरणने महानिर्मितीसोबतच, केंद्रीय ऊर्जा प्रकल्प व खासगी वीज उत्पादकासोबत ३५,००० मेगावॅटचे वीज खरेदी करार केलेले आहेत. सोबतच ८,००० मेगावॅट अपारंपरिक वीज खरेदी करणे महावितरणला बंधनकारक असल्याने आता नवीन औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्प न उभारण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे, अशी माहिती ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिली. पारस येथील विस्तारित औष्णिक प्रकल्पाच्या नावावर शेतकऱ्यांकडून जमीन घेतल्या आहेत. शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला असला तरी जमिनी गेल्याने त्यांचे मोठे नुकसान झाले. औष्णिकऐवजी सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणे म्हणजे ही एक प्रकारे पळवाट असून, भाजप सत्तेत असतानाच ती शोधण्यात आली. भाजपच्याच कार्यकाळात औष्णिक प्रकल्प न उभारण्याच्या निर्णयानंतरही राज्यातील काही प्रकल्पांचे लोकार्पण करण्यात आले. मग पारसवरच अन्याय का?. दहा वर्षांपूर्वी आघाडी शासनाच्या कार्यकाळात मंजूर झालेल्या पारसच्या विस्तारित प्रकल्पाचे काम त्वरित सुरू करावे. - लक्ष्मणराव तायडे, काँग्रेसचे माजी आमदार, बाळापूर.
