शाळा आहे, तर इमारत नाही. शौचालय आहे, तर पाणी नाही. वीज व रस्त्यांचा पत्ता नाही. शिक्षक आहे, तर विद्यार्थी नाही आणि विद्यार्थी आहेत, तर त्यांना दोन वेळचे अन्न मिळत नाही, अशी स्थिती नक्षलग्रस्त गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्य़ांतील १५६ आदिवासी आश्रमशाळा व २५ आदिवासी वसतिगृहांची आहे. दोन्ही जिल्ह्य़ांत सुमारे ३५ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत असताना आदिवासी व समाजकल्याण विभागाचे याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. गडचिरोली जिल्ह्य़ात गडचिरोली, अहेरी व भामरागड या तीन तालुक्यांच्या ठिकाणी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये आहेत. यात गडचिरोलीत २७, अहेरी २६ व भामरागड २७, अशा एकूण ७८ आदिवासी आश्रमशाळा, तर २५ आदिवासी वसतिगृहे आहेत. त्यातून ३० हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. विशेष म्हणजे, या तिन्ही कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या शाळांमध्ये माध्यमिक मुख्याध्यापक, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, अधीक्षक पुरुष व महिलापासून, तर प्रयोगशाळा सहायक, ग्रंथपाल, स्वयंपाकी, कामाठी, चौकीदार व सफाईदार या विविध संवर्गातील ५०० पदे रिक्त असून कित्येक वर्षांपासून ती भरण्यातच आलेली नाहीत. शासकीय आणि अनुदानित या दोन्ही आश्रमशाळांची अवस्था विद्यार्थ्यांनी पालकमंत्री अंबरीशराव आत्राम यांच्या घरासमोर आंदोलन करून शासनदरबारी पोहोचवली होती, परंतु त्यानंतरही शासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. भात, पोळी, भाजी, तेल, मिठापासून तर आंघोळीचे पाणी आणि साबणापर्यंत सर्वच गोष्टींचा तुटवडा कायम बघायला मिळतो. विद्यार्थ्यांना झोप लागणार नाही, असे कुबट वातावरण या सर्व शाळांमध्ये आहे. स्वच्छतागृह मुलामुलींसाठी एकच आहे. आंघोळी करायच्या असेल, तर हातपंपावर करा, अशीही स्थिती काही आश्रमशाळांची आहे. पुरेशी आरोग्य सुविधाही संस्थाचालकांकडून त्यांना दिली जात नाही. परिणामत: गेल्या वर्षी दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर वादंग माजले. आश्रमशाळांसोबतच वसतिगृहांची अवस्थाही अशीच आहे. केवळ अनुदान लाटण्यासाठीच या शाळा सुरू करण्यात आल्या तर नाही ना, असे ही वाईट स्थिती बघून वाटते. चंद्रपूरमध्येही भीषण परिस्थिती चंद्रपूर जिल्ह्य़ात चंद्रपूर व चिमूर अशा दोन एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांतर्गत एकूण ४६ आदिवासी आश्रमशाळा, तर समाजकल्याण विभागांतर्गत ३२ आश्रमशाळा आहेत. दोन्ही मिळून एकूण ७८ आश्रमशाळा आहेत. यात चिमूर कार्यालयांतर्गत ४ शासकीय व ८ अनुदानित, तर चंद्रपूर कार्यालयांतर्गत ९ शासकीय व २५ अनुदानित शाळा आहेत. विशेष म्हणजे, अनुदान लाटण्यासाठीच संस्थाचालक या शाळा चालवीत आहेत. पहिली ते दहावी व बारावीपर्यंतच्या या शाळांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. त्यातल्या त्यात शासकीय आश्रमशाळांची स्थिती बरी असून अनुदानित आश्रमशाळा तर केवळ शासनाचे अनुदान लाटण्यासाठीच आहेत. शाळेत मुले असली तरी त्यांना आंघोळीचे गरम पाणी नाही, शौचालयांची अपुरी व्यवस्था आहे. झोपण्यासाठी जागा नाही, शिक्षणासाठी वर्ग अपुरे आहेत. जेवणाची तर अतिशय वाईट अवस्था आहे. गेल्याच महिन्यात विद्यार्थ्यांनी आश्रमशाळेतील सोयी-सुविधांविरोधात चंद्रपूर प्रकल्प अधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडले होते. त्यानंतरही अवस्था तशीच आहे. बहुतांश आश्रमशाळांमध्ये शिक्षक, सहायक शिक्षक, ग्रंथपाल, शिपाई व मुख्याध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. या जिल्ह्य़ात दोन मुलींच्या आश्रमशाळा आहेत, परंतु तेथेही ७ पदे रिक्त असून सर्वत्र अव्यवस्था बघायला मिळते. मंगी, देवाडा, रूपापेठ, उमरी, देवई, पिपरी दीक्षित, बोर्डा, जिवती व पाटण येथील आश्रमशाळांची अवस्था दयनीय आहे. आदिवासी विभागाचे आयुक्त एन. आरुमुगम होते तेव्हाच या आश्रमशाळांच्या निकालाची टक्केवारी वाढली होती. मात्र त्यानंतर ती सातत्याने घसरत आहे. आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना नियमित चहा, नास्ता व जेवण मिळत नसल्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्य़ातील आश्रमशाळांमधील बहुतांश मुलांना आरोग्याच्या प्रश्नांना तोंड द्यावे लागते. नियमित आरोग्य सुविधा पुरविली जात नसल्याने गडचिरोलीतील बहुतांश आश्रमशाळांमधील मुलांचे मलेरिया, कावीळ व इतर आजाराने मृत्यू होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. एकात्मिक आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी कार्यालयातील गैरव्यवहार या सर्व गोष्टींसाठी कारणीभूत आहे. त्यामुळे त्यांनी या आश्रमशाळांची नियमित पाहणी करणे आवश्यक आहे. आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढीसाठी खासगी आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या नावाचा मोठा घोळ झालेला आहे. ही बाब काही वर्षांपूर्वी समोर आली होती, मात्र त्यानंतर आदिवासी विभागाचे याकडे दुर्लक्ष झालेले आहे. स्थिती सुधारा विविध संवर्गातील पदभरती तात्काळ करण्यात यावी, तसेच या आश्रमशाळांची स्थिती सुधारावी, अशी मागणी आदिवासी संघटनेचे कृष्णा मसराम यांनी केली आहे. विद्यार्थ्यांना दोन वेळच्या जेवणापासून, तर चहा, नाश्ता व आंघोळीच्या साबणापर्यंत अनेक गोष्टींचा योग्य पुरवठा होत नाही. आरोग्यसेवाही पुरविली जात नाही. त्यामुळेच आश्रमशाळात विद्यार्थ्यांचे मृत्यू होतात. असुविधांमुळे विद्यार्थी पळूनही जातात. शिक्षणाचा दर्जाही खालावला आहे. तेव्हा या सर्व गोष्टींकडे शासनाने लक्ष द्यावे, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. आश्रमशाळांचे नवे प्रारूप विकसित करा आश्रमशाळांचे आताचे प्रारूप हे पूर्णत: फसल्यामुळे ३० ते ४० वष्रे जुन्या या आश्रमशाळा आता सरकारने बंद करायला हव्या. खासगी आश्रमशाळा तर संस्थाचालकांना अनुदान लाटण्यासाठीच आहेत. राज्य सरकारने आश्रमशाळांचे नवीन प्रारूप आणण्याची गरज आहे. निती आयोगाचे बिवेक देबरॉय यांनी ओदिशातील कलिंग इन्स्टिटय़ूटच्या धर्तीवर हे प्रारूप तयार केले आहे. केंद्र व राज्य शासनाने हे आत्मसात करावे. तेथे विद्यार्थ्यांना शिक्षणासह किमान कौशल्यावर आधारित प्रशिक्षणही दिले जाते. तसेच आश्रमशाळा या अतिदुर्गम भागात किंवा गाव पातळीवर नसाव्यात. त्यांना जिल्हा किंवा तालुका पातळीवर आणावे. असा प्रयोग केल्यास यातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल, मुलींचे शोषण होणार नाही व सोबतच बऱ्याच गोष्टींवर सरकारला नियंत्रण मिळवता येईल. - आनंद बंग, सामाजिक कार्यकर्ते, सर्च, गडचिरोली
