News Flash

गडचिरोलीच्या गोंडवाना विद्यापीठाच्या जनमाहिती अधिकाऱ्यास २५ हजारांचा दंड

राज्य माहिती आयुक्तांनी गोंडवाना विद्यापीठाच्या जनमाहिती अधिकाऱ्यावर २५ हजारांचा दंड ठोठावला आहे.

गोंडवाना विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या स्वीय सहायकांच्या कागदपत्रांविषयीची माहिती तक्रारकर्त्यांस देण्याचे आदेश दिल्यानंतरही विद्यापीठाने ती देण्यास टाळाटाळ केल्याबद्दल राज्य माहिती आयुक्तांनी गोंडवाना विद्यापीठाच्या जनमाहिती अधिकाऱ्यावर २५ हजारांचा दंड ठोठावला आहे.

येथील राहुल माणिकराव महात्मे यांनी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ६ (१) नुसार १८ नोव्हेंबर २०१३ रोजी गोंडवाना विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या स्वीय सहायकाच्या नियुक्ती आदेशाची प्रत, रुजू अहवाल व राजीनाम्याची प्रत इत्यादी दस्तऐवजांची मागणी विद्यापीठाच्या जनमाहिती अधिकाऱ्याकडे केली होती, परंतु जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी संबंधित माहिती वैयक्तीक स्वरूपाची असल्यामुळे देता येत नाही, असे राहुल महात्मे यांना ४ डिसेंबर २०१३ रोजी कळविले. त्यानंतर महात्मे यांनी कोणतीही माहिती मिळाली नसल्याचे कारण नमूद करून माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम १९ (१) नुसार ९ डिसेंबर २०१३ प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल केले. त्यावर प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांनी १५ जानेवारी २०१४ रोजी सुनावणी घेऊन स्वीय सहायक पदाच्या नियुक्ती आदेशाची व रुजू अहवालाची प्रत, राजीनाम्याची प्रत शुल्कासह पुरविण्यात यावी व इतर विषयांची माहिती त्रयस्थ पक्षाची वैयक्तिक स्वरूपाची असल्याने पुरविणे रास्त वाटत नाही, त्यामुळे ती देण्यात येऊ नये, असे आदेश देऊन अपील निकाली काढली.

त्यानंतर पुन्हा राहुल महात्मे यांनी माहिती देण्यास नकार दिल्याचे कारण समोर करून १० जानेवारी २०१४ रोजी राज्य माहिती आयोगाकडे कलम १९ (३) नुसार व्दितीय अपील दाखल केले. त्यावर आयोगाने १३ जानेवारी २०१५ रोजी सुनावणी घेऊन जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी उर्वरीत माहिती १५ दिवसात उपलब्ध करून द्यावी, असे आदेश दिले होते, परंतु ही माहिती देखील देण्यात न आल्यामुळे राहुल महात्मे यांनी पुन्हा आयोगाकडे अपील केले. त्याची सुनावणी नुकतीच करण्यात आली.

आयोगाने १३ जानेवारी २०१५ रोजी सुनावणी घेऊन जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी उर्वरित माहिती १५ दिवसात उपलब्ध करून द्यावी, असे आदेश दिल्यानंतर गोंडवाना विद्यापीठाच्या जनमाहिती अधिकाऱ्याने माहिती दिली नाही, यावरून त्यांनी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या तरतुदींचे उल्लंघन केले, त्यामुळे जनमाहिती अधिकाऱ्यांवर कलम २० (१) व १९ (८) नुसार २५ हजार रुपयांची शास्ती कायम केली आहे. तत्कालीन जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी ही शास्ती राज्य शासनाच्या इतर प्रशासनिक सेवा, इतर सेवा जमा रक्कम १८, माहितीचा अधिकार ००७०-००६१ या लेखाशीर्षकाखाली जमा करावी, तसेच जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी अपिलार्थीस संपूर्ण माहिती आदेश प्राप्त होताच १५ दिवसांत द्यावी, असे आदेश राज्य माहिती आयुक्त वसंत पाटील यांनी १७ मे २०१६ रोजी दिले आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 1, 2016 2:23 am

Web Title: gadchiroli gondwana university public information officer 25 thousand fine
Next Stories
1 ‘वालचंद’मधील वादाने शिक्षण क्षेत्रात गोंधळ
2 Fire Broke at pulgaon : वर्ध्यात केंद्रीय दारुगोळा भांडारात भीषण स्फोट, दोन लष्करी अधिकाऱयांसह २० जवानांचा मृत्यू
3 चांदोली अभयारण्यातील वाघांच्या अस्तित्वाबाबत प्रश्नचिन्ह
Just Now!
X