गणेशविसर्जनावेळीची इचलकरंजीतील दुर्घटना गणेश विसर्जनासाठीचा तराफा उलटल्याने लोकप्रतिनिधी, अधिकारी पाण्यात बुडाल्याची घटना इचलकरंजीत शनिवारी घडली असली तरी यामागे असलेली प्रशासनाची बेफिकिरी व आपत्ती निवारणाचा उडालेला बोजवारा याबाबी कारणीभूत ठरल्या आहेत. तराफ्याच्या वापराचे प्रयोजन, त्याची क्षमता याचा काही एक विचार न करता केला गेलेला वापर कसा जिवावर बेतण्याची शक्यता असते, हेच यातून दिसून आले आहे. सुदैवाने कसलीही जीवितहानी झालेली नसली तरी प्रसंगाचे भान न ठेवता केल्या जाणाऱ्या धाडसातून धोक्याला निमंत्रण मिळत असल्याने अशा घटनेवेळी कोणते तारतम्य ठेवायचे याचा बोध लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांच्यासह सामान्य लोक घेणार का हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये आपत्ती निवारणाकडे शासनाने अधिक गांभीर्यपूर्वक लक्ष पुरवले आहे. मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ात आपत्ती निवारणाच्या बठकांना सुरुवात होते. पाऊस पुरेसा पडणार की नाही, याचा अचूक अंदाज नसला तरी पावसाळ्यामध्ये जनतेने योग्य ती दक्षता घ्यावी, असे जिल्हा प्रशासनापासून ते ग्रामपंचायतीपर्यंत ओरडून सांगितले जाते. पावसाचा जरा वेग वाढला की थेट वाहतुकीसाठी रस्ता बंद करण्याचा निर्णय प्रशासन घेत असते. पावसाने विश्रांती घेतली तरी कोल्हापुरातील शिवाजी पूल वाहतुकीसाठी खुला न करण्याचा निर्णय कायम ठेवल्याने आमदारांनी पुलावर येऊन वाहतूक रोखणारी साधने काढून टाकून पूल वाहतुकीसाठी खुला केला होता. यामुळे प्रशासन आपत्ती निवारणाबाबत जमिनीवरील वास्तव नेमके किती जाणून असते, असा प्रश्न नागरिकांना पडत असतो. शहापूर खणीच्या घटनेमुळे असे प्रश्न आणखीनच गंभीर झाल्याचे दिसून आले. शहापूरच्या खणीचा तराफा हा श्री मूर्ती खणीच्या मध्यभागी विसर्जित करण्याच्या कामापुरताच बनवला होता. प्लॅस्टिकचे आठ बॅरेल खाली ठेवून त्यावर लाकडी फळ्या ठेवल्या होत्या. त्यातूनच या तराफ्याची मर्यादा उघडपणे स्पष्ट होत होती. त्यामध्ये किती लोकांनी बसायचे याचे एक समीकरण ठरलेले होते. पण लोकप्रतिनिधींसोबत आपलीही छबी लोकांपर्यंत पोहोचावी ही चमकोगिरी नडली. तरफेच्या क्षमतेकडे पूर्णपणे डोळेझाक करण्यात आली. आमदार सुरेश हाळवणकर हे श्रीमूर्ती विसर्जित करणार म्हटल्यावर पाठोपाठ वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि नगरपालिकेचे अधिकारीही तराफ्यावर चढले. वास्तविक या सर्वानी तराफ्यावर चढण्याची गरजच नव्हती. आपत्ती निवारणासठी लोकांना प्रवृत करणारे अधिकारी स्वत किती सजग होते, हे यातून स्पष्टपणे दिसले. कमी क्षमता असलेला तराफा पाण्यात बुडाला आणि एकच गोंधळ उडाला. अधिकारीच धोक्याचे गांभीर्य समजून घेत नसतील तर त्यांना सामान्य लोकांना आपत्ती निवारणाचे डोस पाजण्याचा अधिकार तरी काय, हा प्रश्न उरतो. महाडसारख्या दुर्घटना डोळ्यासमोर असताना त्याची एका अर्थाने पुनरावृती झाल्याने त्याची सखोल चौकशी होण्याची मागणी जागरूक नागरिकांतून होत आहे.
