महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने सक्तीने कमी केलेल्या कामगारांची रजा वेतनाची रक्कम त्वरित देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. रजा वेतनाची रक्कम व्याजासह सुमारे ६ कोटी रुपये असून या आदेशामुळे विद्यापीठाच्या राहुरी, धुळे, जळगाव, इगतपुरी व सोलापूर या केंद्रातील ३ हजार १०० कामगारांना लाभ होणार आहे. अतिरिक्त कर्मचारी संख्येच्या कारणास्तव महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ प्रशासनाने दि. १ एप्रिल २००१ पासून राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, अकोला येथील पंजाबराव कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील एकूण ७ हजार ४४४ कर्मचाऱ्यांना कमी करण्यात आले होते. यात राहुरीच्या ३ हजार १०० कामगारांचा समावेश होता. त्यांच्या रजा वेतनाची सुमारे सहा कोटी रुपये रक्कम कर्मचाऱ्यांना देय होती. मात्र कमी केल्यानंतरही प्रशासनाने ही रक्कम अदा केली नाही. याबाबत अनेकदा मागणी करूनही याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. नगर जिल्हा शेतमजूर संघटनेच्या वतीने राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील कामगारांसाठी २००१ पासून न्यायलयीन लढा दिला. प्रारंभी पुणे औद्योगिक न्यायालयात याबाबत दाद मागितली. न्यायालयाने कामगार कायद्यातील १९८४ च्या तरतुदीनुसार २४ जुलै २००१ रोजी रक्कम अदा करण्याचे आदेश दिले. मात्र विद्यापीठाने न्यायालयाच्या आदेशातील शर्तीप्रमाणे रजा वेतन न देता केवळ फरकाची रक्कम अदा केली. विद्यापीठाने औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी संघटनेने सन २००३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने हे प्रकरण औद्योगिक न्यायालयात वर्ग केले. यावर दोन्ही पक्षांच्या बाजू ऐकल्यानंतर ६ जानेवारी २००९ रोजी न्यायालयाने कामगारांना २५० दिवस रजेचे वेतन ६ टक्के व्याजासह अदा करण्याचे आदेश दिले. या निर्णयाच्या विरोधात विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर सुनावणी होऊन दि. २९ जुलै २०१५ रोजी औरंगाबाद खंडपीठाने विद्यापीठास वरील रक्कम अदा करण्याचे आदेश दिले.
