जळगाव घरकुल घोटाळा प्रकरणात सत्र न्यायालयाने शिक्षा ठोठावलेल्या ११ आरोपींच्या जामीन अर्जांवर आता ५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी होणार आहे. जगन्नाथ वाणी, राजेंद्र मयूर, प्रदीप रायसोनी, सुरेशदादा जैन आणि पी. डी. काळे यांच्यासह लता भोईटे, मीना वाणी, अलका लड्डा, साधना कोकटा, विजय कोल्हे आणि सुधा काळे या अकरा जणांच्या जामीन अर्जांवर सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणात शासनातर्फे विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण काम पाहत आहेत. तर सुरेशदादा जैन यांच्यातर्फे अ‍ॅड. सत्यजित एस. बोरा आणि इतरांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही.डी. होन, अ‍ॅड. अश्विन होन व इतर वकील काम पाहत आहेत. काय आहे घरकुल घोटाळा ? घरकुल योजना ही जळगाव नगरपालिकेची योजना होती. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना स्वस्त दरात चांगली घरं देण्यासाठी तत्कालीन नगरपालिकेतील सत्ताधारी गटाने झोपडपट्टी निर्मूलनाच्या उद्देशाने ही योजना राबवण्याचे ठरवले. त्यासाठी हरी विठ्ठलनगर, खंडेरावनगर, समतानगर आणि तांबापुरा या ठिकाणी ११० कोटींचे कर्ज काढून ११ हजार घरकुले बांधण्याच्या कामास १९९९ मध्ये सुरुवात झाली. मात्र २००१ मध्ये या योजनेतला घोळ समोर आला. सुरुवातीपासूनच अनियमितता, कायद्याचे उल्लंघन, गैरव्यवहार हे सगळे प्रकार उघडकीस आले. पालिकेने ज्या जागेवर घरकुलं बांधली ती जागा पालिकेच्या मालकीची नव्हती. या योजनेसाठी बिगरशेती परवानगी घेण्यात आली नव्हती. सत्ताधाऱ्यांनी मर्जीतल्या बिल्डर्सना हे काम दिले. ठेकेदारांना २९ कोटी रुपये बिनव्याजी आणि आगाऊ देण्यात आले होते. ठेकेदाराला विविध प्रकारच्या सवलती देण्यात आल्या होत्या. निविदेमधील काम वेळेत पूर्ण करण्याची मर्यादा ठेकेदाराने पाळली नाही. तरीही कामाला पाच वर्षांपेक्षा जास्त विलंब करणाऱ्या ठेकेदारावर सत्ताधारी गटाने कोणतीही कारवाई केली नाही. दरम्यान याच काळात जळगाव नगरपालिकेचे रुपांतर महापालिकेत झाले. ठेकेदाराला वारंवार मुदत वाढवून देण्यात आली. या गुन्ह्यात संशयित म्हणून महाराष्ट्राचे माजी मंत्री सुरेश जैन यांच्यासह खान्देश बिल्डरचे मक्तेदार जगन्नाथ वाणी, संचालक राजा मयूर, तत्कालीन नगराध्यक्ष, नगरसेवक, वास्तुविशारद, पालिकेचे विधी सल्लागार तसेच अधिकारी यांच्यासह एकूण ९० जणांचा समावेश आहे. यापैकी सुरेश जैन, गुलाबराव देवकर यांच्यासह एकूण ४८ जणांना दोषी ठरवण्यात आले आहे.
