कायदा कठोर करण्याची गरज अन्नभेसळ रोखण्यासाठी केंद्राचे कायदे आणि राज्याची नियमावली असल्याने मर्यादा येत असल्याची कबुली अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली. यासाठी कायदा अधिक कठोर करण्याची गरज त्यांनी या वेळी व्यक्त केली. या वेळी खा. संजयकाका पाटील, आ. सुधीर गाडगीळ, भाजपाच्या प्रदेश उपाध्यक्षा नीता केळकर आदी उपस्थित होते. बापट म्हणाले, की राज्यात स्वस्त धान्य दुकानांची संख्या ५२ हजार असून यापकी ५१ हजार ३०० दुकानात बायोमेट्रिक वितरण पध्दती सुरू करण्यात आली आहे. धान्य गोदामात असलेल्या मालाची माहिती, वितरित करण्यात आलेले धान्य याची माहिती मंत्रालयात मिळण्याची व्यवस्था आता करण्यात आली आहे. यामुळे यातील गरप्रकार रोखण्यात शासन यशस्वी होत असून खऱ्या गरजू लोकांना अन्नधान्य सुरक्षा मिळावी असा शासनाचा प्रयत्न आहे. धान्य द्बारपोच योजना २२ जिल्ह्यत सुरू करण्यात आली असून पुढील महिन्यात ३५ जिल्ह्यत ही योजना कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. शिधापत्रिका आधार कार्ड बरोबर जोडण्याचे काम ७८ टक्के पूर्ण झाले असून यासाठी धडक कार्यक्रम हाती घेतला आहे. येत्या ३ महिन्यात हे काम शंभर टक्के पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. कायद्याच्या पळवाटेचा भेसळीला आधार बापट म्हणाले, की दूध व अन्न भेसळ रोखण्यासाठी केंद्र शासनाचे कायदे आणि नियमावली राज्य शासनाची, अशी स्थिती असल्याने कायद्यात कठोरपणा आवश्यक आहे. यासाठी राज्य शासनाचे प्रयत्न सुरू असून तांत्रिक बाबींचा लाभ उठवित कायद्याच्या पळवाटेचा आधार घेत काही मंडळी भेसळ करीत असल्याचे त्यांनी मान्य केले. पेट्रोलची चोरी रोखण्यासाठी आता कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनाही कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले असून नवीन उपकरणे बसविल्याने मापात केली जाणारी कपात आता पंपचालकांना अशक्य ठरणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
