जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांचा आरोप जामनेर तालुक्यातील वाकडी येथे मातंग समाजाच्या मुलांना नग्नावस्थेत मारहाण झाल्याच्या घटनेने राजकीय वातावरण तापले असताना गावात कोणताही जातीय वाद नसून या प्रकरणास जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी केला आहे. या विषयावरून काँग्रेसचे आमदार अब्दुल सत्तार यांच्याशी ग्रामस्थांनीही वाद घातल्याने सर्वच राजकीय पक्ष आता सावध भूमिका घेऊ लागले आहेत. दुसरीकडे पीडित कुटुंबाला गुन्हा मागे घेण्यासाठी धमकावले जात असून घटना घडलेल्या विहिरीऐवजी दुसऱ्याच विहिरीचा पंचनामा करण्यात येत असल्याचा आरोप जिल्हा काँग्रेसने केला आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या विधानसभा मतदारसंघात ही घटना घडल्याने त्यांचा पोलिसांवर दबाव असल्याचेही काँग्रेसने म्हटले आहे. महाजन यांनी शुक्रवारी सकाळी पीडित कुटुंबीयांची भेट घेतली. या गावात सर्व जाती-धर्माचे लोक समान संख्येने राहतात. गावात आजपर्यंत कोणताही वाद झालेला नाही. पीडित मुलांच्या आई आणि वडिलांनीही मुलांना आधी खूप समजावले होते, तरीही मुले विहिरीत पोहण्यासाठी जात होते. हा विषय असताना त्यास जातीय रंग दिला जात असल्याचे महाजन यांनी सांगितले. लहान मुलांना मारहाण करून त्याचे चित्रीकरण समाज माध्यमाद्वारे पसरविणे हा गुन्हाच आहे. त्यामुळे दोषींवर गुन्हा दाखल करून त्यांना तातडीने अटक करण्यात आली आहे. पोलीस प्रशासन याची पारदर्शक पद्धतीने चौकशी करत असल्याचे महाजन यांनी नमूद केले. घटनेच्या निषेधार्थ काँग्रेसचे आमदार अब्दुल सत्तार यांच्यासह जिल्हा काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी वाकडी येथे जाऊन पीडित कुटुंबीयांची भेट घेतली. पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी वेळ आल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा सत्तार यांनी दिला. या विषयाला जातीय आणि राजकीय रंग देण्यात येत असल्याच्या मुद्यावरून ग्रामस्थ आणि सत्तार यांच्यात वाद झाला. कलम कोणते लावायचे याबाबत संभ्रम वाकडी घटनेतील संशयितांविरुद्ध बाल लैंगिक संरक्षण कायदा, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (अ‍ॅट्रॉसिटी) कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञानच्या कलमानुसार पहूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. संशयित ईश्वर जोशीचे जोशी हे आडनाव आणि त्यातच अ‍ॅट्रॉसिटी विरोधी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने संशयित ब्राह्मण समाजाचे असल्याची चर्चा रंगली. या प्रकरणातील संशयित नंदीवाले असून भटक्या विमुक्त प्रवर्गातील आहेत. त्यामुळे अ‍ॅट्रॉसिटी विरोधी कलम लागू होणार नसल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. दुसरा संशयित प्रल्हाद लोहार हा इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आहे.
