गिरीश महाजन केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांच्या भेटीला; प्रवेशप्रक्रियेस चार दिवसांची मुदतवाढ उमाकांत देशपांडे, मुंबई महाराष्ट्रातील शासकीय व महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तरच्या ५२० जागा वाढविण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्र सरकारला पाठविला आहे. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन हे केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांच्या भेटीसाठी एक-दोन दिवसांत नवी दिल्लीला जात आहेत. खुल्या संवर्गातील आर्थिक दृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के जागा पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशप्रक्रियेत राखीव ठेवण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी न्यायालयाकडे चार दिवसांचा अवधी मागितलेला आहे. हे आरक्षण आता पुढील वर्षीच अमलात येईल, असे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी दिलेले १६ टक्के आरक्षण वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रक्रियेतही लागू केले. मात्र प्रवेशपरीक्षेची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर आरक्षण लागू केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली. त्याविरुद्ध मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केल्यावर राज्य सरकारने अध्यादेश लागू करून त्यास संरक्षण दिले. आता हा मुद्दा उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मराठा विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशांना संरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने जागा वाढविण्याचे ठरविले होते. मात्र प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच १० टक्के आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता शासकीय व महापालिकेच्या महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तरच्या २०० अतिरिक्त जागा वाढविण्याचा आणि ३२० नियमित जागावाढीचा अशा एकूण ५२० जागा वाढविण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती महाजन यांनी दिली. त्यास तातडीने मान्यता देण्याबाबत केंद्रीय मंत्र्यांची दोन दिवसांमध्ये भेट घेऊन ते विनंतीही करणार आहेत. मात्र, खुल्या गटातील १० टक्के आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण देण्याबाबत यंदा काहीच करता येणार नाही व ते आरक्षण पुढील वर्षीच लागू होईल. या कोटय़ात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना खुल्या गटातील अन्य जागांवर किंवा अतिरिक्त जागा उपलब्ध झाल्यास त्यामध्ये सामावून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. प्रवेशप्रक्रिया मार्गी लावण्यासाठी आणखी चार दिवसांची मुदत न्यायालयाकडे मागितली आहे, असे महाजन यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयाचे आदेश पाळण्याची तंबी आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण यंदाच्या वर्षी लागू करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट आदेश दिले असताना त्याची अंमलबजावणी न केल्यास न्यायालय अवमानाची कारवाई करावी लागेल, अशी सणसणीत तंबी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिली. वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशप्रक्रियेबाबत जनहित अभियानकडून सादर करण्यात आलेल्या विशेष अनुमती याचिकेप्रकरणी समीर देशमुख व इतरांनी सादर केलेल्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना यांच्या सुटीकालीन खंडपीठापुढे शुक्रवारी सुनावणी झाली. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण यंदाच्या वर्षी या प्रवेशांमध्ये ठेवण्यात येऊ नये, असे अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ३१ मे ची अंतिम मुदत असल्याने त्याचे पालन कसे होणार, हा मुद्दा सुनावणीत उपस्थित झाला. न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशांची अंमलबजावणी न केल्यास त्याची गंभीर दखल घ्यावी लागेल, अशी तंबी खंडपीठाने राज्य सरकारला दिली आहे. शासकीय वकिलांनी वैद्यकीय प्रवेशप्रक्रिया राबविणाऱ्या यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांना न्यायालयीन आदेशाची माहिती द्यावी. या आदेशांमुळे १० टक्के प्रवेशांमध्येच केवळ बदल होणार असून इतर विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे अर्जदारांतर्फे ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी खंडपीठास सांगितले.प्रवेशप्रक्रियेची अंतिम मुदत वाढवून देण्याच्या सरकारच्या विनंतीनंतर न्यायालयाने मुदत ४ जूनपर्यंत वाढवून दिली आहे.
