राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानांतर्गत राज्यात पाच वर्षांपूर्वी आखण्यात आलेल्या वसतिगृह बांधकाम योजनेत अजूनही अडथळे कायम असून सहा ठिकाणी शासकीय जमीनच न मिळाल्याने बांधकाम थांबल्याचे वास्तव समोर आले आहे. अंदाजपत्रकातील मोठय़ा तफावतीमुळे अनेक ठिकाणी जागा मिळूनही बांधकामे सुरू झालेली नाहीत. राज्यातील शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्या दहा जिल्ह्यांमधील ४३ गटांसाठी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानांतर्गत वसतिगृह बांधण्याची योजना आखण्यात आली होती. वसतिगृहांच्या बांधकामासाठी केंद्र सरकारने ५२ कोटी, ५२ लाख रुपये मंजूर केले होते. मात्र, नऊ जिल्ह्यांतील ३६ गटांपैकी सहा गटांमध्ये अद्यापही वसतिगृह इमारत बांधकामासाठी शासकीय जागा उपलब्ध झालेली नाही, अशी माहिती आदिवासी विकास विभागातील सूत्रांनी दिली.३० गटांमध्ये बांधकामासाठी ई-निविदा प्रक्रिया चालू वर्षांत राबवण्यात आली. योजनेला मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्यास पाच वर्षांचा विलंब झाला. बांधकामासाठी जागा उपलब्ध करून घेण्यात बराच कालावधी लागला. अजूनही काही ठिकाणी जागा मिळवण्याचे प्रयत्न सुरूच आहेत. दप्तरदिरंगाईचा फटका मात्र या योजनेला बसला. शासनाच्या मालकीची जमीन अनेक ठिकाणी उपलब्ध असूनही बांधकामाचा वाढलेला खर्च आणि केंद्राचा निधी अपुरा पडत असल्याने ही योजना सध्या बंद अवस्थेतच आहे. बांधकामे २००९-१० च्या दरसुचीनुसार मंजूर झाली, त्यामुळे अंदाजपत्रकातील खर्चात मोठी तफावत झाली. ही बांधकामे सुरू करणे जिकरीचे झाले होते. अखेर केंद्र सरकारने चालू वर्षांत सुधारित अंदाजपत्रकास मंजुरी प्रदान केली. वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवले होते. केंद्र सरकारने कामे सुरू न झालेल्या ३६ गटांमधील बांधकामांना ९१.४४ कोटी रुपयांचा निधी २०१६-१७ या वर्षांत मंजूर केला आहे. एकीकडे, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानांतर्गत बांधकामांची ही स्थिती असताना राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांच्या दुरुस्तीचाही प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या विभागाच्या ५२९ आश्रमशाळा आणि ४९१ वसतिगृहांची दुरुस्ती तीन टप्प्यांमध्ये होणार आहे. आदिवासी विकास विभागात त्यासाठी स्वतंत्र बांधकाम विभागाची निर्मिती करण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत २६० आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांची दुरुस्ती सध्या सुरू आहे. मात्र, उर्वरित अनेक आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांची स्थिती बिकट आहे. त्यांच्या दुरुस्ती आणि बांधणीची कामे आदिवासी विभाग हा सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करून घेतो. दोन खात्यांमधील समन्वयाअभावी अनेक बांधकामे अर्धवट अवस्थेत आहेत. आता आदिवासी विकास विभागाच्या बांधकाम शाखेमार्फत स्वच्छतागृहे, किचन, डायनिंग, खोल्यांची दुरुस्ती आणि नंतर शाळेचा परिसर, संरक्षक भिंत ही कामे हाती घेतली जाणार आहेत. ही कामे मार्गी लागणार असली, तरी अजूनही सहा ठिकाणी मुलींच्या वस्तिगृहांसाठी जागा मिळू नये, याविषयी आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. पाच वर्षांपूर्वी योजना मंजूर होते. केंद्र सरकार त्यासाठी निधीही देतो, पण जागा उपलब्ध होत नाही, या कारणामुळे कालापव्यय होतो. बांधकामाचा खर्च वाढतो आणि योजनाच बंद पडते. सरकारी दिरंगाईमुळे मुलींच्या वसतिगृहांचा प्रश्न अजूनही पूर्णपणे सुटू शकलेला नाही.-
