करोनाच्या भीतीचं सावट अजूनही कमी झालेलं नाही. संसर्गजन्य आजार असल्यानं राज्य सरकारकडून गर्दी टाळून व्यवहार सुरळीत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे शाळा सुरू होणार की नाही, असा प्रश्न काही दिवसांपासून चर्चेत होता. अखेर राज्य सरकारनं वर्ग न भरवता शाळा सुरू करण्याच्या दिशेनं काम सुरू केलं आहे. आगामी शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना टिव्ही आणि रेडिओवरून शिक्षणाचे धडे दिले जाणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारनं दूरदर्शनचे १२ तास, तर रेडिओचा दोन तासाचा वेळ देण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. राज्याच्या शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला यासंदर्भातील पत्र पाठवलं आहे. "राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने डिजिटल शिक्षणाच्या दृष्टीकोनातून प्राथमिक ते माध्यमिक वर्गासाठी एक हजाराहून अधिक तासांची डिजिटल शिक्षण साहित्य संग्रहित केली आहे. त्यामुळे आगामी शैक्षणिक वर्षात दूरदर्शनच्या दोन वाहिन्यांवरून दररोज १२ तास, तर ऑल इंडिया रेडिओवरून दोन तास शैक्षणिक अभ्यासक्रमाच प्रसारण करण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे," असं वर्षा गायकवाड यांनी पत्रात म्हटलं आहे. याविषयी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना गायकवाड म्हणाल्या,"दूरदर्शनच्या राष्ट्रीय वाहिन्यांवरून प्रसारण केल्यास गाव खेड्यातील मुलं शिक्षण घेतील. त्यांच्यासाठी हे अधिक सोयीचं आहे. ऑनलाईन वर्ग घेण्यासाठी स्मार्टफोन किंवा विशिष्ट प्रणाली असणं आवश्यक ठरतं. त्याचबरोबर चांगली इंटरनेट सुविधाही लागते. त्यासाठी खर्च करावा लागतो. ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील विद्यार्थी गरीब घरातून येतात. त्यामुळे त्यांना या गोष्टी करणं अशक्य आहे. त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याचं शिक्षण कोणताही खंड न पडता सुरू राहावं, असा सरकारचा विचार आहे," असं त्यांनी सांगितलं. मुख्यमंत्रीही म्हणाले होते, शाळा सुरू होणं अवघड 'लोकसत्ता'ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १५ जूनपासून शाळा सुरू होणं अवघड असल्याचं म्हटलं होतं. "मुलांच्या शिक्षणाचा विषयही महत्त्वाचा आहे. एरवी १५ जूनला शाळा सुरू होतात. सध्याच्या परिस्थितीत ते जरा अवघडच वाटते. शाळा सुरू होणे अशक्य असले तरी १५ जूनपासून मुलांचे शिक्षण सुरू होईल, अशा रीतीने पर्यायी व्यवस्था करण्याचा आदेश दिला आहे. ऑनलाइन शिक्षण, मोबाइलचा उपयोग, एखादी दूरचित्रवाहिनी सुरू करणे अशा विविध पर्यायांवर विचार सुरू आहे. ग्रामीण भागात तंत्रज्ञानाच्या अपुऱ्या सोयीसुविधा असल्याने कशा रीतीने शिक्षण पोहोचवता येईल, हा विचारही करत आहोत. डॉ. रघुनाथ माशेलकरांसारख्या तज्ज्ञांच्या मदतीने याबाबत काय तो निर्णय होणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं होतं.
