विद्यमान सरपंच व सदस्यांना मुदतवाढ देणे घटनाविरोधी आहे, असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी रविवारी म्हटले. मनात असूनही ती मुदतवाढ देऊ शकलो नसल्याची खंतही त्यांनी बोलून दाखवली. राज्यातील १४ हजार ग्रामपंचायतींच्या मुदती संपत आल्या असून तेथे प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यावर साखर संघ, जिल्हा बँका आणि इतर सहकारी संस्थांना मुदतवाढ दिली. मग आम्हाला मुदतवाढ का नाही? असा प्रश्न अनेक ग्रामपंचायत सदस्य सातत्याने विचारत असल्याचे मुश्रीफ म्हणाले. सरपंच व सदस्यांना मुदतवाढ द्यावी, असे शासनाला वाटत होते. या करोना संकटाशी संपूर्ण राज्य संघर्ष करीत आहे. ग्राम समितीच्या अध्यक्षस्थानी सरपंच आहेत. परंतु, नाईलाजास्तव आम्हाला हा निर्णय घ्यावा लागला. ७३ व्या घटनादुरुस्तीमुळे लोकसभा आणि विधानसभेप्रमाणेच ग्रामपंचायतींचाही कार्यकाल पाच वर्षेच असल्याकडेही, त्यांनी लक्ष वेधले. भेदभाव कशासाठी ? नागपूर, वाशिम, अकोला, नंदुरबार जिल्हा परिषदांना कशी मुदतवाढ मिळाली होती?असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मात्र ती मुदतवाढ बेकायदेशीरपणे देण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना तात्काळ निवडणुका घेण्याचे आदेश दिलेले आहेत. बेकायदेशीर कारभार केला, त्यांचीसुध्दा चौकशी झाली पाहिजे, अशी सातत्याने मागणी होत असल्याचे मुश्रीफ म्हणाले.
