गोंदिया-जबलपूर ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गाला केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाची हिरवी झेंडी मिळण्यास उशीर होत असल्याने महाराष्ट्राच्या टोकाला मध्यप्रदेश राज्याशी जोडण्यात अडथळे निर्माण होत होते. मात्र, १९९७ पासून भूमिपूजनानंतर दुर्लक्ष करण्यात आलेल्या या रेल्वेमार्गाला आता केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाने वनखात्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्यानंतर या रेल्वेमार्गाला लागलेले ग्रहण सुटण्याची आशा वाढली आहे.खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी राज्यसभेत रेल्वे अर्थसंकल्पातील चच्रेत गोंदिया-जबलपूर रेल्वेमार्गाचा प्रश्न मांडल्याने या मुद्याला आता वेग आला आहे. चच्रेदरम्यान पटेलांनी गेल्या २० वर्षांपासून रखडलेल्या या मार्गातील अडथळे सोडवण्याची मागणी रेल्वेमंत्री प्रभू यांना केली होती. गोंदिया-जबलपूर ब्रॉडगेज प्रकल्पातील मुख्य अडचण राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण आणि केंद्रीय वने-पर्यावरण मंत्रालयाकडून मिळणाऱ्या ना हरकत प्रमाणपत्राची होती. ती मिळवण्यात यूपीएच्या काळात येथील खासदारांनी यासाठी केलेले प्रयत्न थिटे पडले होते. मात्र, आता राज्यसभेत या मुद्याला चालना मिळाली असून या क्षेत्रातील खासदार नाना पटोले, बालाघाटचे खासदार बोधसिंग भगत, मंडलाचे खासदार फग्गनसिंग कुलस्ते व जबलपूरचे राकेश सिंग या चारही भाजप खासदारांनी संयुक्तरित्या प्रयत्न केले. २० वर्षांपासून रखडलेल्या या प्रकल्पाच्या अडचणी सोडवण्याची मागणी करून वनखात्याचे ना हरकत मिळविण्यात आले आहे. आता त्यांनी संयुक्तीकरित्या प्रयत्न करून या मार्गाचे बंद पडलेले काम सुरू करण्यासाठी केंद्र शासनाला धारेवर धरणे गरजेचे आहे. हा रेल्वेमार्ग पूर्णत्वास आल्यास उत्तर भारत ते दक्षिण भारताच्या मध्यात गोंदियावरून जाणाऱ्या रेल्वेप्रवाशांना नागपूर स्थानकावर न जाता चंद्रपूर ते गोंदिया मार्गाने प्रवास करणे सोयीचे होणार आहे. तसेच ४ तासांची बचत होणार आहे. गोंदिया ते बालाघाटपर्यंतचा ब्रॉडगेज मार्ग पूर्ण झालेला आहे, परंतु बालाघाट ते ननपूर ८० कि.मी. आणि ननपूर ते जबलपूर १३० कि.मी. दरम्यानच्या २० किलोमीटरच्या परिसरातील आरक्षित वन क्षेत्राअंतर्गत येत असल्याने या ब्रॉडगेजच्या कामातील अडथळे आता सोडविण्यात आले आहेत. या रेल्वेमार्गाचे बालाघाटपर्यंतचे कार्य तातडीने पूर्ण करण्यात आले. मात्र, पुढील टप्प्याच्या कामात इतर विभागाच्या परवानगीसाठी रेल्वे विभागासह संबंधित लोकप्रतिनिधींना तारेवरची कसरत करावी लागली.
