गोंडवाना विद्यापीठाचा ३७५ एकर जमिनीचा प्रस्ताव वनखात्याने धुडकावल्याची धक्कादायक माहिती आहे. राज्याचे अर्थ व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अथक प्रयत्नातून या विद्यापीठाची निर्मिती झाली. मात्र, ते स्वत:च मंत्री असलेल्या वनखात्याने जमिनीचा प्रस्ताव तब्बल दोनदा परत पाठविल्याने विद्यापीठाच्या भविष्याविषयी चिंता व्यक्त केली जात आहेत.चंद्रपूर-गडचिरोली या दोन जिल्ह्य़ातील २०० महाविद्यालयांमधील ६० हजार विद्यार्थ्यांसाठी सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अथक प्रयत्नाने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे विभाजन करून २ ऑक्टोबर २०११ रोजी स्वतंत्र गोंडवाना विद्यापीठाची निर्मिती झाली. सध्या विद्यापीठाचे कामकाज नागपूर विद्यापीठ उपकेंद्राच्या दहा एकर जमिनीवर गोंडवाना विद्यापीठाने उभारलेल्या इमारतीतून सुरू आहे. या विद्यापीठाचा विस्तार व इमारतीसाठी चामोर्शी मार्गावर विज्ञान महाविद्यालयासमोरील ३७५ एकर झुडपी जंगलाची जमीन व कोटगल एमआयडीसी येथे ४० एकर जमीन देण्याची मागणी विद्यापीठाने गडचिरोलीच्या वनखात्याकडे केली. तसा प्रस्तावही सादर केला. मात्र, वनखात्याने नकारार्थी शेरा मारून तो नागपूरच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयात पाठविला. तेथून तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयास पाठविण्यात येणार होता. मात्र, या दरम्यान ४० एकर भूसंपादनाचे दीड कोटी रुपये देण्याचा प्रस्तावही केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला. मात्र, या दोन्ही प्रस्तावांसोबत राज्य शासनाचे पत्र नव्हते. त्यामुळे जमीन देण्याच्या प्रस्तावावर नकारार्थी शेरा मारून दुसऱ्यांदा परत पाठविण्यात आला. राज्य शासनाने तसे पत्र विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. किर्तीवर्धन दीक्षित यांना पाठविले आहे. या वृत्ताला डॉ. दीक्षित यांनीही दुजोरा दिला आहे. गडचिरोलीचे वनाधिकारी पाटील यांनीही विभागीय वन कार्यालयातून जमिनीचा प्रस्ताव परत आला असल्याची माहिती दिली. दरम्यान, सुधारित प्रस्ताव पुन्हा सादर करावा, असेही विद्यापीठाला कळविले असल्याचे त्यांनी सांगितले. या विद्यापीठाचे कुलसचिव विनायक इरपाते यांना विचारल्यावर त्यांनीही जमिनीचा प्रस्ताव दोनदा परत आल्याचे सांगितले. त्यामुळे विद्यापीठाच्या विस्ताराचे काम थंडावले आहे. केंद्रीय खते व रसायन राज्यमंत्री हंसराज अहीर, राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आदिवासी राज्यमंत्री अंबरीश आत्राम, असे केंद्र व राज्यात जिल्ह्य़ाचे प्रतिनिधित्व करणारे तीन मंत्री, खासदार अशोक नेते व सहा आमदार आहेत. केंद्र व राज्यात भाजपचे सरकार आहे. अशाही स्थितीत गोंडवाना विद्यापीठाच्या जमिनीचा प्रस्ताव नाकारला जातो, यावरूनच मंत्री व आमदारांची प्रशासनावर किती पकड आहे, हे निदर्शनास येते, अशी टीका अहेरी तालुका कॉंग्रेस समितीचे अध्यक्ष महेबुब अली यांनी केली आहे. गोंडवाना विद्यापीठाचे श्रेय मुनगंटीवार घेत आहेत. नक्षलग्रस्त आदिवासी जिल्ह्य़ात विद्यापीठाला जागा मिळवून देण्यात वनमंत्री म्हणून अपयश आले, याचेही श्रेय आता त्यांनीच घ्यावे, असेही ते म्हणाले.विद्यापीठाचा विकास हे प्रथम कर्तव्यगोंडवाना विद्यापीठाचा विकास हे आपले प्रथम कर्तव्य आहे. आपल्या अथक परिश्रमातून विद्यापीठाची निर्मिती झाली, हे सर्वश्रृतच आहे. त्यामुळे विद्यापीठाला जमीन उपलब्ध करून देऊ, तसेच निधीही कमी पडू देणार नाही, अशी प्रतिक्रिया अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली. विद्यापीठाला विशेष बाब म्हणून निधी दिला आहे. केळकर समितीनेही या विद्यापीठाचे स्वागत केले आहे. जमिनीचा प्रस्ताव पाठवितांना विद्यापीठाकडून कागदपत्रांच्या काही त्रुटी राहिल्या असतील. त्यामुळेच असे झाले असेल. अन्यथा, तसे होण्यास काहीही कारण नाही. याकडे आपण जातीने लक्ष देऊ, तसेच गोंडवानाला राज्यातील सर्वोत्तम विद्यापीठ बनविणे, हे आपले स्वप्न आहे, असेही ते म्हणाले.
