प्रशांत देशमुख, वर्धा वैरण टंचाईची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून या हंगामासाठी पशुसंवर्धन आयुक्तालय विशेष खबरदारी घेत आहे. वैरण लागवडीसाठी शासन देत असलेल्या प्रोत्साहनास गोपालक शेतकरीसुद्धा भरभरून प्रतिसाद देऊ लागल्याने आता निधी देण्याची संभाव्य समस्या उभी ठाकल्याचे चित्र आहे. पशुसंवर्धन विभागाने राज्यातील चाऱ्याची तूट कमी करणे, पशुधनाची उत्पादकता वाढवणे, अधिक दुधासाठी पोषणमूल्य असलेला हिरवा चारा उपलब्ध करणे हे हेतू ठेवून शेतकऱ्यांच्या शेतावर चाऱ्याचे उत्पादन घेण्यासाठी प्रोत्साहनपर कार्यक्रम आखला आहे. शंभर टक्के अनुदानावर वैरण पिकांच्या ठोंबाचे व वैरण पिकांच्या सुधारित बियाण्यांचे वितरण केले जात आहे. प्रामुख्याने वैरण टंचाईची ओरड झाल्याचा दाखला देत ही काळजी घेतली जात आहे. चाऱ्याअभावी पशुधन मरणपंथाला, ही बाब ‘लोकसत्ता’ने निदर्शनास आणल्यावर गदारोळ उडाला होता. पशुसंवर्धनमंत्र्यांनी याविषयी संबंधित वरिष्ठांना जाब विचारत खबरदारी घेण्याचा सल्लाही दिला होता. पशुसंवर्धन खात्याकडून प्रतिसाद या पाश्र्वभूमीवर पशुसंवर्धन खाते कामाला लागले. येत्या उन्हाळ्यात चारा टंचाई उद्भवू नये म्हणून विभाग कामाला लागला. अनुदान प्रतिलाभार्थी प्रति एकर सहाशे रुपयांवरून पंधराशे रुपयांवर वाढवण्यात आले आहे. एक एकराच्या मर्यादेत अनुदान दिले जाणार आहे. याबाबत शेतकऱ्यांना आवाहन केल्यानंतर भरभरून प्रतिसाद मिळू लागला आहे. या योजनेसाठी वीस लाख रुपयांची तरतूद जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाने केली होती. मात्र प्रतिसाद वाढल्याने ५३ लाख १२ हजार रुपयाची तरतूद करावी लागली. सद्य:स्थितीत ६ लाख ६७ हजार रुपये प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे वाढीव निधीसाठी पाठपुरावा करणे सुरू झाले आहे. पालकमंत्र्यांनी निधीबाबत आश्वासक उत्तर दिल्याचे डॉ. बी. व्ही. वंजारी म्हणाले. ४९ हजार ५८० किलो मका, ३२ हजार ४७० किलो ज्वारी, १ हजार ८९० किलो बाजरा, ४२० किलो न्यूट्रीफिड व ६ लाख ६८ हजार ५०० ठोंबे पुरवले जाणार आहे. एक हजारावरून आता शेतकऱ्याची संख्या या वेळी साडेतीन हजारांवर पोहोचली आहे. या वेळी पुरेसा पाऊस झाल्याने लागवडीसाठी पाणीटंचाईचा प्रश्न निर्माण होणार नसल्याने मागणी वाढू शकते, असेही डॉ. वंजारी म्हणाले. योजनेच्या अंमलबजावणीत काही दक्षता घेण्याच्याही सूचना आहे. पाणीटंचाईची शक्यता हेरून चारा लागवड करणे शक्य नसलेल्या गावांना वगळले जाईल. वैरण विकास योजनेतील निधी लाभार्थ्यांला तात्काळ देण्याचा इशारा आहे. स्वखर्चाने वैरण पिकांची लागवड करणाऱ्यांना वैरण अधिकारी मार्गदर्शन करतील. कोरडवाहू क्षेत्राचाही मागणीनुसार विचार होणार आहे. या योजनेत बियाण्यासाठी शंभर टक्के अनुदान असले तरी खते व संवर्धने शेतकऱ्यास स्वत: खरेदी करायची आहे. दुधाळ पशुधन असलेल्यांना व किमान चार जनावरे असणाऱ्यांना प्राधान्य मिळेल. वैरण पिकातील जयवंत, यशवंत, संपूर्णा, बीएनएच १० या प्रजातीच्या ठोंबांचे प्रामुख्याने वितरण होईल. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. प्रज्ञा डायगव्हाणे या म्हणाल्या की, गेल्या हंगामात चारा टंचाईची ओरड झाल्याने या वेळी विशेष खबरदारी घेऊन चारा उत्पादकांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यास प्रोत्साहनही मिळत आहे. म्हणून वाढीव ३३ लाख रुपयांची मागणी पुनर्नियोजन प्रस्तावाद्वारे जिल्हा नियोजन समितीकडे करण्यात आली आहे. पालकमंत्री याबाबत अत्यंत सकारात्मक आहे. प्राप्त निधीचे शेतकऱ्यांना वाटप होत असून वैरण बियाण्याअभावी शेतकरी परत जाणार नाही, याची काळजी घेऊ.
