News Flash

‘गोसीखुर्द’च्या कालवे, वितरिकांची कामे अपूर्ण

विदर्भात सर्वात मोठे धरण अशी ओळख असलेले इंदिरासागर (गोसीखुर्द) धरणाचे काम पूर्ण झाले असले तरी कालवे आणि वितरिका अद्यापही पूर्ण झालेल्या नाहीत.

| January 9, 2014 01:47 am

विदर्भात सर्वात मोठे धरण अशी ओळख असलेले इंदिरासागर (गोसीखुर्द) धरणाचे काम पूर्ण झाले असले तरी कालवे आणि वितरिका अद्यापही पूर्ण झालेल्या नाहीत. त्याचप्रमाणे पुनर्वसनाचे कामही पूर्ण झालेले नाही. एखाद दुसरा अपवाद सोडला, तर अनेक ठिकाणी पायाभूत सोयीही झालेल्या नसल्याचे प्रकल्पग्रस्तांनी सांगितले.
धरणाचे काम रेटत नेणे आणि पुनर्वसनाच्या कामाकडे दुर्लक्ष करणे हे प्रशासनाचे धोरण प्रकल्पग्रस्तांपासून लपून राहिलेले नाही. १९९९पर्यंत पुनर्वसनाच्या कुठल्याच कामाला शासनाने हात लावला नव्हता. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रखर आंदोलनामुळे शासनाला त्या दिशेने पावले उचलावी लागली. सध्या काही ठिकाणी पुनर्वसनाचे काम कासवगतीने सुरू आहे. अपवाद सोडला तर प्रकल्पग्रस्तांचे नव्या गावठान्यात पुनर्वसन झालेले नाही. पुनर्वसित गावठाण्यात नागरी सुविधा झालेल्या नाहित. विहिरी, विंधनविहिरी, पाण्याच्या टाक्या नाहीत. नळ योजनेचा पत्ता नाही. अनेक गावठाणांचे सपाटीकरण झालेले नाही. रस्ते, वीज पुरवठा, शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य केंद्र, समाज मंदिर, ग्रामपंचायत, व्यापारी संकुलांच्या इमारती, बाजारासाठी ओटे आदींची बांधकामे झालेले नाहीत. गावठाणांसाठी राखीव जमिनीवर काटेरी झुडपे उगवलेली आहेत. अनेक ठिकाणी नाल्या बांधलेल्या नाहीत, असे अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी सांगितले.नागपूर जिल्ह्य़ातील नऊ व भंडारा जिल्ह्य़ातील आठ गावांचे पूर्णपणे स्थलांतर झाले. तेथे नागरी सुविधांचा अभाव आहे. नागपूर जिल्ह्य़ातील सहा गावे व भंडारा जिल्ह्य़ातील दोन गावे स्थलांतराच्या प्रक्रियेत आहेत. गावठाणाला महसुली दर्जा दिलेला नाही. पुनर्वसित गावठानाच्या विकासासाठी व्यवस्थापन व सुधारणा खर्च दरवर्षी दिल्यास गावठानाचे सौदर्य वाढेल, चांगले पुनर्वसन झाले तर नागरिक तेथे आनंदाने जातील, असे प्रकल्पग्रस्तांना वाटते.

भविष्यातील स्थितीचा प्रकल्पग्रस्तांनीही विचार करायला हवा, अशी अपेक्षा गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे पदाधिकारी विलास भोंगाडे यांनी व्यक्त केली. शासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी दीर्घ व अल्पकालीन योजना तयार करावयास हव्यात. त्यांचे हात रिकामे राहण्यापेक्षा निर्मितीच्या कामी लागले पाहिजेत. यासाठी प्रकल्पग्रस्त रोजगार विकास आराखडा प्रकल्पग्रस्तांच्या सहभागातून होणे आवश्यक असल्याची गरज भोंगाडे यांनी व्यक्त केली. दुधनिर्मिती प्रकल्प, मच्छिमारांसाठी स्वतंत्र प्रकल्प, फ्रॅब्रिकेशन, प्रक्रिया उद्योग उभारण्याची संधी उपलब्ध झाल्यास आत्मविश्वास वाढू शकतो,  मिळालेल्या मोबदल्याचा प्रकल्पग्रस्तांनी योग्य विनियोग करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.
उत्तरार्ध

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 9, 2014 1:47 am

Web Title: gosikhurd irrigation project still incomplete
Next Stories
1 वनाधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून नक्षलवाद्यांना रसद
2 कारागीर रोजगार हमी योजनेची घसरण
3 रावेर कारखाना विक्री निर्णयास स्थगिती
Just Now!
X